मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान प्रतिकूल : फिर्ता गर्न कांग्रेसको माग

15 May, 2019 18:14 | राजनीति | comments | 7800 Views

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिलसहित केही विधेयकहरु संसद्मा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी विभिन्न विधेयकहरु सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

adsads

काङ्ग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरु सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।”

साथै उक्त विधेयकले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको टिप्पणी थियो ।

नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरिएकोे काङ्ग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको आरोप थियो ।

उपर्युक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले काँग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो ।

पत्रकारहरुलाई कागको पछाडि नदर्गुन संचारमन्त्री बाँस्कोटाको आग्रह

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

त्रिशुली नदीमा तीन दिनअघि खसेको बस

फेसबुक

त्रिशुली नदीमा तीन दिनअघि खसेको बस

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More