यस्ता छन् राष्ट्रपतिबाट राहदानी विधेयक फिर्ता पठाउनुका कारण

24 May, 2019 13:07 |राजनीति | comments | 24450 Views

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक संसदले पास गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारुढ दलभित्र हैलाबैली मच्चिएको छ । विधेयकमाथि पुनःविचार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले किन संसदमा फिर्ता पठाइयो भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चासोमा छ ।

    adsads

    विधेयक प्रमाणिकरणका लागि शितल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदद्वय कांगेसका राधेश्याम अधिकारी र नेकपाका रामनारायण बिडारीले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चने टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दुवै सांसदको धारणाका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुभएका हो ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा ुविधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्ने लगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनिय भएकोु उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    सांसद बिडारीले राष्ट्रिय सभामा सरकारले तीन विषय परिमार्जन गर्न स्वीकार गरेको तर संशोधन नगरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताउँदै राष्ट्रिय सभा सचिवालयले दुई महिनाको समयसीमाको हेक्का नराखी प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाइदिँदा समस्या भएको बताउनुहून्छ ।

    बिडारीले देखेको विधेयकको समस्यामा पहिलो हामीले मन्त्रालय र विभागले विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको र त्यस्तो कार्यविधि कानुनमै उल्लेख गरी कानुनबाट हरेक विषयमा सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।

    विधेयकमा कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिनु भन्यो भने नदिने भन्ने छ । यस्तो व्यवस्था कहीँ पनि हुँदैन । हुलाकले वा कुनै वडा कार्यालयले नदिनु भन्यो भने राहदानी नदिन कसरी मिल्छ ? त्यसैले हटाउनुपर्छ ।

    सरकारले ल्याएको विधेयकमा गम्भीर मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समेत राहदानी नदिने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरिएको छ । मुद्दा लाग्दैमा राहदानी रोक्न मिल्दैन । अदालतबाट ठहर भएमा भन्ने राख्नुपर्छ ।

    राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको हक नै कुण्ठित गर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपको माग गर्नुभएको थिया । उहाँले विधेयकमा राहदानीलाई पञ्चायतको बेला जस्तै सरकारको तजबिजीको अधिकार बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० अलमलिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेकपा अलमलमा परेको हो।

    संविधानको धारा १ सय १३ ले राष्ट्रपतिले परिमार्जनका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । यद्यपी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। तर अब फिर्ता आएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ ।

    राजा वीरेन्द्रले जस्तै राष्ट्रपतिबाट विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएपछि

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!