प्रदेश–१ प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको सातौँ एवं हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकमा संविधनको धारा १८८(४) तथा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त नभएको बताउनुभयो । अविश्वासको प्रस्तावको समर्थकको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्ताव र समर्थक दुवै जनाले सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको, बजेट पारित भएसँगै खर्च कटौती गरेको, नयाँ योजना नल्याएको र पुरानै योजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको प्रति सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

सदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार काम गर्न नसकेको भन्दै सांसद कोष रकम कुनै पनि हालतमा काट्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै ‘जुगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’ मानसिकतालाई सरकारले त्याग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा निर्भर रहेकोले सङ्घीय राजनीतिको आधारमा प्रदेश संसद्लाई बन्धक बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले सरकार जनताप्रति उतरदायी नरहेको भन्दै सरकारमा सहमतीय प्रणाली लागू हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले सरकारले विकास र निकासको काम गर्न नसकेको भन्दै संसद् कोष अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । अर्कासदस्य लीला सुब्बाले सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै डँडेलोमा परी समस्यामा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य सञ्जाकुमार दनुवारले तीन वर्ष पूरा गर्न लागेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा दुःख लागेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत २६ गते २ः ०० बजे बस्ने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।