यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति

  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति
  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति
  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति
  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति
  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति
  • यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति

यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति

26 April, 2019 12:45 | पत्रपत्रिका | comments | 11700 Views

बिमा, तलब र श्रमिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी

 

यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति

सन २००७ मा गरेको श्रम सम्झौतालाई खारेज गर्दै नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार लैजाने विषयमा यूएई र नेपालबीच नयाँ सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार केही दिनभित्रै दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुने छ ।

adsads

काठमाडौंमा २ देशका प्राविधिक टोलीबीच भएको छलफलको अन्तिम मस्यौदाका आधारमा यही महिनाभित्र श्रम सम्झौता गर्ने गरी सहमति भएको हो । बुधबार र बिहीबार भएको छलफलका अन्तिम मस्यौदाका आधारमा २ देशबीच मन्त्रिस्तरीय श्रम सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले पुरानो सम्झौता खारेज गरी विश्वपरिवेशअनुसार श्रमिकमैत्री नयाँ श्रम सम्झौता हुने बताए ।

“नेपाली श्रमिक यूएई पठाउने सम्बन्धमा नेपाल र यूएई सरकारका प्रविधिक टोलीबीच २ दिनसम्म भएको छलफलले शून्य लागतमा नेपाली कामदार लिने र दिने सम्बन्धमा सहमति गरेको छ ।” सहसचिव घिमिरेले कारोबारसँग भने, “यूएईबाट श्रम सम्झौता (एमओयू) को छलफलका लागि नेपाल आएको टोलीले शून्य लागत, बिमा, बिदा र श्रमिक अधिकारका बिषयमा सहमति जनाउदै नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीमा लैजाने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय दिएको छ ।”

अब यूएई जाने कामदारले भिसा शुल्क, हवाई टिकट, म्यानपावरको सेवा शुल्क, बिमा र मेडिकललगायत शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नु नपर्ने भएको छ । छलफलपछि तयार पारिएको अन्तिम मस्यौदाका विभिन्न बुँदामा नेपाली कामदारले तिर्नुपर्ने लागत शून्य हुने विषयमा पटकपटक कुरा उठाएर श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अब रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपालीको कार्यगत र मेडिकलसहित २ प्रकारका बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यो बिमा रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने मस्यौदामा राखिएको छ । व्याक्तिगत लापरवाही बाहेक वा सबै दुर्घटनासहित मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शवसमेत बिमाबाट नै स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यूएईमा कार्यरत नेपालीलाई कानुनी समस्या परे बिनाशुल्क २ हप्ताभित्र त्यहाँका श्रम कार्यालयले टुंगो लगाइ सक्नुपर्ने छ । यसरी २ हप्ताभित्र पनि नेपाली श्रमिकको मुद्दा टुंगो नलागे श्रम अदालतमा लगेर छिटो छरितो टुंगो लगाउनुपर्ने छ । यदि मुद्दा अवधिमा कामदारको भिसा सकिएको भए मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म अन्य ठाँउमा काम गर्न पाउने सुविधासहित अस्थायी भिसा दिनुपर्ने छ । रोजगारदाताको कारणले नेपाली श्रमिक समस्यामा परेमा रोजगादाता परिवर्तन गर्न पाउने छन् ।

रोजगारदाताका कारण समस्याका कारण नेपाली श्रमिकले नेपाल आउन चाहे फिर्ता अनुमतिपत्र नलिइ आउनसक्ने र आउने हवाई खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने छ ।समयमा रोजगारदाताले तलब नदिएर सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर प्रक्रिया अघि बढेको १० दिन बाँकी रहेको तलब नदिए सो रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखी विदेशी कामदार लिन नपाउने गरी कारवाही गरिने छ । विदेशी कामदार माग गर्ने सम्बन्धमा यूएईमा हाल दर्ता रहेका ३०० सय रिग्रुटिङ कम्पनीलाई नियमित अनुगमनको दायरामा ल्याउने समेत २ देशबीच सहमति भएको छ ।

अब यूएई जाने श्रमिक र रोजगारदाताबीच तलब, बिदा, सेवा सुविधा, अतिरिक्त काम, खाने बस्ने र रोजगारदाताको दायित्व लगायतका विषयमा स्तरीय रोजगार सम्झौता अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्ने छ । यसैगरी, नेपालबाट जाने महिला कामदारको सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । मानव तस्करी र बेचबिखनका सम्बन्धमा दुवै देशले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने सहमति भएको छ ।

आजको कारोबारमा खबर छ ।

सरकारको एक वर्ष : द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी प्राथमिकतामा

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
यूएईसँग पनि शून्य लागतमा सहमति

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!