राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको अडान कायम रहला ?

18 November, 2019 16:29 |राजनीति | comments | 6000 Views

    अहिले राष्ट्रियताको सवाल पुनः खडा भएको छ । संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दी अझै नबिर्सेका नेपाली जनताले उसको नक्लामा नेपाली भूमि उसको नक्सामा गाभेपछि सिंगो देश एक ढिक्का भएर बिरोध गरिरहेको छ ।

    adsads

    नाकाकाबन्दीका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले भारतको नाकाबन्दीको डटेर सामाना गर्नुभयो । राष्ट्रियताको पक्षमा उहाले लिएको अडानलाई आम नेपालीले सह्राना गरे, साथ दिए । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली किन चुपचाप भन्ने आरोप लागिरहेकाबेला आइतबार भारतलाई कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजान मात्र भन्नुभएन कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा सच्याउने कुरा हैन फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनानुभयो ।

    राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालल आयोजना गरेको भेलामा उहाँले भन्नुभयो– “नेपालको जमीन कसैलाई मिच्न दिइदैन सरकार आफ्नो देशको सिमाना रक्षा गर्न सक्षम रहेको छ ।

    मुलुकको सिमाना रक्षा गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल एकीकृत भएर एकताको सन्देश प्रवाह भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारलाई जनताबाट प्राप्त बलियो समर्थनका लागि प्रधानमन्त्रीले धन्यवादसमेत ज्ञापन गर्नुभयो ।

    “दशकौँअघि अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अहिले भर्खरै सीमा मिचिएको जस्तो गरेर प्रचार भइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यो देशभक्त सरकार कसैलाई पनि हाम्रो एक इञ्च पनि जमीन मिच्न दिँदैन, छिमेकी देशले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस् ।”

    विश्व समुदायका सामु शान्तिप्रिय छवि भएको नेपालले आफूले पनि कसैको एक इञ्च जमीन नमिच्ने र अरुलाई पनि आफ्नो जमीन मिच्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कतिपयले सरकारलाई नक्शा सच्याउन सुझाव दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नक्शा सच्याउनुभन्दा भूमि फिर्ता लिने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “कतिपयले नयाँ नक्शा छाप्न सुझाव दिनुभएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी नक्शा सच्याउनुभन्दा अगाडि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौँ ।”

    दशकौँअघि नेपाली भूमि अतिक्रमित हुँदा मौन रहने तर, अतिरिक्त देशभक्ति देखाउने नाममा उत्श्रृङ्खल गतिविधि गर्ने काम अनुचित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा सरकारलाई सबैको साथ रहेको छ । सरकारलाई प्राप्त बलियो समर्थनका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफूलाई अतिरिक्त देशभक्त देखाउन गरिने उत्श्रृङ्खल गतिविधि अनुचित छन् । हामी कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेछौँ ।”

    हो, कूटनीति सडकमा लागेको नारा जस्तो हुँदैन तर सरकारले भारतीय राजदूतमार्फत भारत सरकारलाई बिरोधपत्र बुझाउने आवश्यकता किन ठानेन ? लिम्प्यिाधुरा, कालापानी र लिपुपेक हाम्रो भूमि हो भारतको नक्सा मान्दैनौं भनेर मात्र राष्ट्रियताप्रति जागरुक नेपाली जनताको आक्रोश शान्त हुँदैन । यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैकोा विमति छैन तर त्यो पहल कहिले भन्ने प्रश्न आम नेपालीको हो ।

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    मुस्ताङमा नुन

    फेसबुक

    मुस्ताङमा नुन

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More