लोकसेवालाई दोहोरो दवाव : एकातिर समितिको निर्देशन खारेज गर्न माग- अर्कोतिर विज्ञापन रद्द गर्न माग

12 June, 2019 19:10 | राजनीति | comments | 9000 Views

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको माग गरेपछि झण्डै ८० हजार बढी युवाले परीक्षामा आवेदन दिए । अहिले लोकसेवाको विज्ञापनलाई विवादको विषय बनाइएको छ र विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

adsads

समितिको यस्तो निर्देशनपछि आवेदन भरेका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । बुधबारको कार्यक्रममा साझा विवेकशील पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र पनि सहभागी भएर विज्ञापन रद्द गराउने निर्देशन खारेज गर्न माग गर्नुभयो

बुधबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी मिश्रले सम्बोधन गर्दै लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन खारेज हुनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग जायज भएको बताउनुभयो ।

लाकसेवा संवैधानिक आयोग भएको र समितिको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने भन्दै मिश्रले विद्यार्थीहरुमाझ भन्नुभयो, तपाईहरु यसरी नै लोकसेवा अगाडि जानुस् र भन्नुस् संसदीय समितिको निर्देशन बाध्य छैन ।

सम्बोधनका क्रममा मिश्रले युवा विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक संस्कार बदल्न आव्हान समेत गर्नुभयो र भन्नुभयो- “फेरि पनि रुख र सूर्यलाई भोट हाल्ने हो भने आन्दोलन विद्यार्थीहरु मात्र होइन, उनका भाइहरुले पनि दुःख पाउने छन् ।”

यसैबीच स्थानीय तहका लागि निकालिएको विज्ञापन खारेज गर्न मागसहित विभिन्न ११ विद्यार्थी संगठनले लोकसेवा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अनामनगरस्थित कार्यालयमा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई भेटेर ११ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

आयोगलाई उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ :
नेपालको संविधानमा सबै जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति र भूगोललाई सम्बाेधन गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जन–आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलन र बलिदानपश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशिताको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐनमार्फत विगत केही वर्षदेखि लागू हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रस्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्डअनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतिले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश कानुनबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबाेझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको छ ।

यस्तो सन्दर्भमा मिति २०७५ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम विज्ञापन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गरिन्छ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आग्रहसँगै चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने कि स्थगित !

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

व्यावसायिक लिची खेतीतर्फ किसान आकर्षित

फेसबुक

व्यावसायिक लिची खेतीतर्फ किसान आकर्षित

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!