विकास निर्माणका लागि चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ- भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र एक खर्ब

30 May, 2019 15:01 | अर्थ | comments | 20700 Views

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सार्वजनिक गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । जसमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगतर्फ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

हरेक वर्ष जस्तै चालू खर्च बढ्ने र पूँजीगत (विकास) खर्च हुन नसक्ने स्थितिमा यसपटक सरकारले त्यस्तो नहुने दावी संसदमै गरेको थियो । बजेटमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया भए पनि आमजनतालाई केही खुसी तुल्याउने आधारहरु भने दिएको छ ।

सरकारले यसपटकको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढाएको छ । अघिल्ले वर्ष वृद्धभत्ता नबढेको भनेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले चुनावताका घोषणा गरेजस्तो पाँच हजार भने पुर्याएन । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्धभत्ता १ हजार र एकल महिलाभत्ता १ हजारले बढेको छद् ।

  

यसपटक रोक्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेको सांसद विकास कोषका लागि रकम अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदले आफूखुसी आयोजना छनोट गर्ने र बजेट खर्च गर्न सक्ने रकम बढाइदिए । गतवर्ष ४ करोड बजेट दिएका खतिवडाले यसवर्ष ६ करोड बजेट दिएका छन् । उनले यस्तो बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई विनियोजनमा सहभागी गराउने जनाएका छन् ।

कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब बढाएको छ । राजपत्राङ्कित कर्मचारी (शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिव) सम्मको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढेको छ ।

छात्रालाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड
सरकारले बजेटमार्फत् विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष दिवाखाजा वितरण गर्ने विषय बजेटमा नपरेपछि खतिवडाको आलोचना भएको थियो। यसवर्ष उनले दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम बालबालिकाको आमालाई उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरेका छन्।

ऊर्जा र हवाई पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट घट्यो
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घटाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा यसवर्ष ४० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । यस वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दिएको छ ।

यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।

आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ । यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ ।

हवाई पूर्वाधारमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ भने निजगढ विमानस्थल सुरूआती चरणमै प्रवेश गरेको छैन। जसको प्रभाव बजेटमा देखिएको छ।

रेलको बजेट अध्ययनलाई मात्र
वतर्मान सरकारले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको रेल र पानी जहाजको विषय बजेटमा परेको छ। तर रेलका लागि छुट्याएको सबै बजेट विस्तृत परियोजना अध्ययनमा खर्च हुने देखिएको छ। रेल, मेट्रो र मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर यही बजेटबाट भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन कार्यमा खर्च हुनेछ। सरकारले छुट्याएको बजेट पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग विकासमा समेत खर्च हुनेछ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई १९ अर्ब १८ करोड
बजेटको सबभन्दा ठूलो खर्च पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हुनेछ । पूर्व९पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले बजेटमा सडकलाई अन्त्यन्त धेरै प्राथमिकता दिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ४ सय ३५ किलोमिटर पीच गर्न १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गको ३ सय ५० किलोमिटर लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सरकारले गत वर्ष नै धुमधामका लागि पोल पोलमा होर्डिङ बोर्ड राखेर घोषणा गरेको कार्यक्रम बजेटविहीन थियो । यसपटक सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको हो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पनि यसवर्ष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लोपटक कार्यक्रममात्र समावेश गरिएकोमा यसवर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

आयकर छुटको सीमा वृद्धि
बजेटमार्फत् सरकारले आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि व्यक्तिको ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कमाउनेलाई आयकर लाग्दै आएको थियो। अब चार लाखसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्ने छैन। दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा पुर्‍याएको छ ।

लोकप्रियताको उपाय
सरकारले बजेटमा काठमाडौंमा छिर्नुपूर्व गाडी पखाल्न समेत बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तुइन हटाउने कार्यका लागि पनि पर्‍याप्त बजेट छुट्याएको छ। तुइन विस्थापन गर्न ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छ । पत्रपत्रिकाले पाउने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । मुलपानीमा क्रिकेट मैदानका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै २० हजार फुसको घरको छानो विस्थापन गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ।

पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने
सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने भएको छ। सडक विस्तारका लागि रकम अपुग भएको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पेट्रोल र डिजेलबाट उठेको रकम सडक बोर्डमार्फत् सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने छ।

यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पनि सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थप गरेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार
यी बाहेक बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मनग्गे रकम विनियाृजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याउको छ । सडक, रेल तथा जलमार्गका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो रकम खर्च गर्नेछ ।

यो वर्ष सरकारले फास्ट ट्रयाक, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । यस्तै काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारका लागि पनि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशभर निर्माणाधीन पुलहरुका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ ।

विभिन्न रेलमार्ग रेलमार्गका लागि पनि साढे ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । यातायात क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी १ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्टिएको छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा पनि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ ।

१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा १०.६४ प्रतिशत बजेट शिक्षाले पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।

बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ नामक नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने साक्षर नेपाल घोषणा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पुनर्निर्माण
सरकारले यो वर्ष पनि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माणको काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ खर्ब ४१ अर्ब बजेट छुट्टिएको छ ।

सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पर्याप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।

छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्ने र यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १२ अर्ब बढी हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने गरी विशेष प्रथामिकताका साथ स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई विशेष महत्व दिइएको छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने पनि बताएको छ । जसका लागि अनुदानको बजेट बृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा
सरकारले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

जेष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा लिने विभिन्न समूहको भत्ता पनि बढाइएको छ । सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई हाल दिँदै आएको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पर्‍याइएको छ ।

जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर–पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने र गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गर्ने भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना पनि आएको छ ।

खानेपानी
बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । यो योजनाका ४३ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दै आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजना आउको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको छ ।

तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

कृषि
सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् ।

सरकारले कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिञ्चाई, ग्रामीण सडक, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।

बजेटले रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको असफलता उन्मुख ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न भन्दै ८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि छ ।

खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षा पनि बजेटबाट व्यक्त भएको छ ।

सिञ्चाई
सरकारले सिञ्चाई क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सिञ्चाईं क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत जानकारी दिए ।

बजेटमा कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिञ्चाई सुविधा पुर्‍याइने साथै जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी‚ सिञ्चाई‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबद्र्धन पक्षलाई समेत समेटिनेछ । साना सिञ्चाई, टार सिञ्चाई‚ स्यालो ट्युवेललगायतका साना तथा मझौला आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

शहरी पूर्वाधार
सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि स्मार्ट सीटीको नारा दोहोर्‍याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा सरकारले शहरी पूर्वाधारमा ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च–कोहोलपुर, तथा धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तीमध्ये केही शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ । सरकारले उपत्यकाभित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी करिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिने बताएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More