विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई नागरिकता दिने प्रस्तावमा चर्को मतभेद

14 September, 2019 21:52 |राजनीति | comments | 3600 Views

    नागरिकता वितरणका लागि बनेको नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुबीच मतभेद भएपछि शनिबार मतदानद्वारा निर्णय गर्ने तयारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तयारी थियो । समितिमा सत्तापक्षको बहुमत भएका कारण उनीहरुले चाहे जस्तै गरी विधेयक पारित हुन्थ्यो ।

    adsads

    तर, शनिबार समितिको बैठक चलिरहेका बेला एकाएक माहोल फेरियो र अब मतदानका आधारमा नभै शीर्ष तहमा सहमति खोजिने भएको छ ।

    शनिबारको बैठक सुरु हुनुुपूर्व सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु सरकारले गरेको नयाँ प्रस्ताव अनुसार विदेशी बुहारीलाई ७ र ज्वाइँलाई बिहेको १५ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने पक्षमा रहे र मतदान गरेरै भए पनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने मुडमा थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अंगीकृत नाकगरितासम्बन्धी प्रस्ताव पढ्ने वित्तिकै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिखित रुपमै फरक मत राख्यो ।

    फरक मतबारे समित सदस्यहरुलाई जानकारी दिँदै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नागरिकता विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावले संवैधानिक संकट आउने चेतावनी दिएपछि सभापति श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । त्यसपछिको बैठकको माहोल फेरियो । नेकपाका सांसदहरु मतदानमा नभै शीर्ष नेतृत्वबीचे सहमतिको पक्षमा देखिए ।

    समावेशी नेपालको गज्जबको प्रयोग- अब ज्वाईलाई पनि नागरिकता

    बैठक स्थगित भएपपछि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वसँग टेलिफोन सम्वाद गरेछन् । त्यही सम्वादका आधारमा मतदान नगर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

    बैठकमा नेकपा सांसदद्धय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले कांग्रेसको फरकमत आएको अवस्थामा नागरिकता बिधेयकमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै यो विषयमा राजनीति गर्ने नभई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

    यससँगै मतदानबाटै भए पनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी हाललाई रोकिएको छ । र, विधेयकमा सहमति जुटाउन जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । समिति सभापति श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर २४ घण्टाभित्र निकास निकाल्ने गरी पहल गर्न समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

    विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार गृह र कानुन मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिसँगको समन्वयमा नागरिकता विधेयकको संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।

    विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकताबारे संसदीय समितिमा विवाद

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!