संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने कारणको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ आदेश

4 December, 2020 10:56 | राजनीति | comments | 17850 Views

सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामाकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउने उद्देश्यले देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

  

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More