संशोधित सार्वजनिक खरीद नियमावली कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

14 November, 2019 12:17 |अर्थ | comments | 5250 Views

    सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

    महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकार भएका निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो ।

    adsads
    गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहे तापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।

    “विशेषगरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताउनुभयो ।

    अधिकांश परियोजनामा क्षमताभन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले समस्या समाधानका लागि महासङ्घले दिएका सुझाव सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो ।

    ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहे पनि पाइला पाइलमा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । “यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐनकानूनअनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

    सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार बैंक कमिशनबापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिशन लिई केही बैंकहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशि खर्च लाग्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

    यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिनसमेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो । संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचाबमोजिम संशोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

    जतिसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरीदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरीद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदूरको प्यान नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ ।

    निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासङ्घका उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाईंले बताउनुभयो । महासङ्घले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा बुधबार नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यस्तै प्रदेश महासङ्घले मुख्यमन्त्रीसमक्ष तथा जिल्ला सङ्घहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको महासङ्घले जनाएको छ ।

    आगामी एक हप्ताभित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासङ्घले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण ठप्प राख्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी मङ्सिर १ गते आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

    सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन- सरकार निरीह व्यवसायी बलियो

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    मुस्ताङमा नुन

    फेसबुक

    मुस्ताङमा नुन

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More