सन्दर्भ बाल दिवस : अभिभावकको सपनाको भरिया मात्र हैनन् छोराछोरी

15 September, 2019 13:59 |बिचार | comments | 39600 Views

    सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि पारित गर्दै भनेको छ- “बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ, आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिकाको हितमा काम गरेन भने त्यस्ता बालबालिकाको स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।”

    यो महासन्धिलाई सन् १९९५ मा आएर विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरे र बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल २१ औं राष्ट्र हो ।

    adsads

    महासन्धिको उपरोक्त धारा यहाँ उल्लेख गर्नुको खास कारण के हो भने नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन्, उनीहरु बाँच्नकै लागि कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् भने महासन्धिको व्यवस्था र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कति पालना भएको छ भन्नका लागि मात्र हो । बालबालिकाका हकमा राज्यले लिनुपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि लिएको छैन । शिक्षाको हकमा हरेक वर्ष भर्ना अभियान चलाएर नेताहरुले एकएकजना बालबालिकाको जिम्मा लिएर बालअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयन भयो त ? अहिले पनि आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाहरुको जिम्मा राज्यले व्यवहारमै किन लिन सकेको छैन ? बाल दिवसका अवसरमा उठाउनुपर्ने प्रश्न यही हो ।

    बालअधिकारका विषयमा जेजति चर्चामा आउँछन् धेरै विषयमा कागजी योजना र उपलब्धिमा सीमित छ । तथ्यांकमा नेपाल बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा विश्वका कैयौं मुलुकभन्दा अगाडि देखिए पनि वस्तुस्थिति भने फरक छ । विद्यालय जान नपाएका, सडकमा माग्न बसेका अनि निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य बालकालिकाको संख्या हजारौं छ । न्यूनतम अधिकार उपभोगबाट अझै हजारौं बालबालिकाा वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता विषयमा बालबालिकाहरु पक्षपातको शिकार भैरहेका छन् । बालबालिकाहरूले निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता विषयहरूको समुचित व्यवस्था राष्ट्रले गर्नुपर्छ । बालअधिकार कार्यान्वयनका यी कुराहरु परिवारको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्दछ । धनीमानीका छोराछोरी र गरीब निमुखाका छोराछोरीबीच बालअधिकार उपभोगमा निकै भिन्नता छ । धनी हुन् वा गरीबका छोराछोरी उनीहरुको न्यूनतम अधिकार उपभोगमा राज्यले एकनासको व्यवहार गर्न सके मात्र मुलुकको पनि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । कमसेकम निश्चिन अवधिसम्मका लागि न्यूनत आधारभूत आवश्यकता र अधिकार उपभोगमा राज्यले अग्रसरता देखाउनुपर्छ व्यवहारमै ।

    यो पनि पढनुहोस्
    निरक्षरता उन्मूलन : “हरेक अभिभावकलाई रोजगारी– प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा”

    हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाएर गगनभेदी नारा घन्काएर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बालबालिकामाथिको लगानी बोध हैन, सुनिश्चित भविष्यको लगानी पनि हो भन्ने बुझेर राज्य अगाडि बढ्नैपर्छ । सबैले भन्ने र मान्ने कुरा के हो भने आजका बालबालिकाको वर्तमान राम्रो भए राष्ट्रको भविष्य राम्रो हुन्छ । तर, सधैं एकै किसिमका समस्या, एकै किसिमका नारा र एकै किसिमका कार्यक्रमहरूबाट बालअधिकार संरक्षण केवल नारामुखी मात्र बन्न गएको छ । बालअधिकार संरक्षणमा नारा जति घन्किए पनि प्रतिफल त्यो अनुरुपको पाउन सकिएको छैन ।

    जताततै देखिन्छ बालअधिकार हनन्

    आज पनि उद्योग, व्यवसाय, पसल, होटल, यातायात र घरायसी कामदारको रुपमा बालबालिकाको शोषण भइरहेको छ । बालश्रम शोषणका घटनाहरू छरपस्ट छन् । बाल श्रम शोषण गर्नु हुन्न भनेर कामका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरिए पनि खुलेआम बालबालिकालाई काम लगाइने गरिएको छ । बालबालिकालाई उनीहरुको उमेर अनुसारको श्रम लगाएर न्यूनत आधारभूत सुविधा दिनुपर्छ भनिए पनि त्यस्तो छैन । घरेलु कामदारका रुपमा रहेका बालबालिकाहरुमध्ये अधिकांश शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित छन् । कानुनी डण्डाबाट बच्नका लागि झाराटार्ने शैलीमा विद्यालय भर्ना गरेर मात्रै बालअधिकार सुनिश्चि हुँदैन । कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन शून्य छ ।

    अहिले पनि खुलेआम बालबालिकाको शोषण भैरहेको छ । अन्त जानै पर्दैन, राजधानीमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात र होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूको अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांशमा बाल श्रम शोषण भएको पाइन्छ । यो लुकेर हैन खुलेर भैरहेको छ । यति मात्र हैन जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश बालबालिकादेखि लिएर सडक बालबालिका र घरेलु बालबालिकाको समस्या सर्वाधिक चासो र पीडादायी छ । शिक्षा, रोजगारी, गरिबी, पारिवारिक बोझजस्ता तमाम समस्याले बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । काम नगर्ने हो भने उनीहरू हातमुख जोर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा बालअधिकारको सुगा रटाइले केही हुनेवाला छैन ।

    सूचना प्रविधिको विकासले आज बालअधिकारको आवाज व्यापक भएको छ बालबालिकाहरु आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुन थालेका छन् । तर उनीहरुको मानसिकता, सोच र प्रतिभाको कदर हुने गरी अझै काम हुन सकेको छैन । अभिभावकले आफ्नो सपना बालबालिकालाई थोपर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार छैन । “अरुको छोराछोरी यस्तो भयो तँ पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ” भनेर मानसिक दवाव सिर्जना गर्दा यसले बाल मस्तिष्कलाई घात गर्दछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ सबै अभिभावकले ।

    बालबालिकालाई उनीहरुको रुची अनुसारको व्यवहार गर्न दिउँ, उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैले समान चासो दिउँ, विद्यालयहरुले प्रतिभा अनुसारको शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिऊ, यति गर्न सकियो भने बालअधिकार कार्यान्वयनको एउटा पाइला अघि बढ्छ । हर बालबालिकालाई अघि बढाउन घर र विद्यालयको अहं भूमिका हुन्छ । बाबुआमाको सपना पूरा गर्ने नाममा बालबालिकाहरु अरुचीको क्षेत्रमा हामफाल्दा उनीहरु पूर्णतः असफल पनि हुनसक्छन् ।

    हामीले यति कुरा बुझेर व्यवहार गर्नसके बालअधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकता झल्कन्छ । तसर्थ हामी आजैदेखि प्रतिवद्ध होऔं कि बालअधिकार संरक्षण मुखमा मात्र होइन व्यवहारमै प्रदर्शन गरौं । यसको सुरुवात आफ्नै घरबाट गरौं । आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो सपनाको भारी बोकाउने हैन कि उनीहरुले गर्न चाहेको र उनीहरुको क्षमता अनुसारको बाटो रोज्न दिउँ ।

    (लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुन्)

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!