मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलोमुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो
  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो
  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो
  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो
  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो
  • मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

सरकारको दम्भ र भीडन्तको शैलीप्रति सत्तारुढ दलकै सांसद उत्रिए बिरोधमा

16 June, 2019 11:42 |राजनीति | comments | 15600 Views

    मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

    दुई तिहाई नजिकको सरकारका काम कारवाहीहरु जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यस्तो पटक्कै छैन । सानो आकारको प्रतिपक्षलाई गन्दै नगन्ने र दम्भ अनि घमण्डले चूर भएर आफूले जे गर्यो त्यही सदर हुने अहंकारले सरकार घेराबन्दीमा पर्दैगएको छ ।

    adsads

    मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गर्दैआए पनि गुठी विधेयकमा उनीहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसंग स्वर मिलाउन पुगेका छनु । त्यस्तै बजेटप्रति पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुको असन्तुष्टि छ ।

    आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दैगएको लामो व्याख्यासहितको बुँदागत रुपमा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

    १. सरकारी निसानामा प्रेस :

    सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।

    विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख ‘१० वर्ष पत्रकारिता अनुभव हासिललाई काउन्सिलको अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिललाई सदस्य नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति छ । सदस्यका लागि १५ वर्ष अनुभव, तर अध्यक्षका लागि १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरेको छ । त्यस्तै, काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएको भन्दै पत्रकारहरूको आपत्ति छ ।

    २. लोकसेवा विज्ञापन :

    स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

    संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, विपन्नलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक (आरक्षण) हुने भनिएको छ । यसैअनुसार निजामती ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित हुन्छ ।

    यो व्यवस्थाअनुसार चार हजार एक सय २२ सिट आरक्षित हुनुपर्ने हो, तर एकचौथाइभन्दा पनि कम सिट छुट्याइएको भन्दै विरोध भएको छ । तर, सरकार र आयोगले भने पाँच सय ५५ स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी माग भएकाले एकमुष्ट जोडेर आरक्षण छुट्याउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् । दुई अथवा तीन कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा सबैलाई आरक्षण पुर्‍याउन नसकिने सरकारको जिकिर छ ।

    ३. मानवअधिकार आयोग : 

    ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । चैत अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।

    आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । साबिक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार ऐन संशोधन भए आफ्नो संवैधानिक हैसियत समाप्त हुने आयोगले जनाएको छ । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपपछि मात्र कुनै पनि संस्था÷व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्क्योल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता गुम्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी आन्तरिक छलफलमै रहेकाले ठोस निष्कर्षपछि विधेयकबारे हाम्रा असहमति औपचारिक रूपमै सरकारलाई बुझाउँछौँ ।

    ४. गुठी विधेयक :

    देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले १७ वैशाखमा संसद्को राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्‍यो । तर, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार गुठीका सबै स्रोत सरकारमातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरूले विरोध गरेका छन् ।

    ५.  इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विवाद

    घरेलु मुद्दामा फसेको सरकार वैदेशिक मामिलामा पनि विवादित र आलोचित छ । विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार रहेको भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनपछि सरकार आलोचित भएको हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्दै छ । यीमध्ये १२ वटा सैन्य साझेदारी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकसँग हुनेछ । यसमा नेपाल पनि छ । तर, नेपालले आफू हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार नभएको बताउँदै आएको छ । सरकारले सहमति नदिई अमेरिकाले कसरी उसको रणनीतिक साझेदार बनायो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १९ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल अमेरिकी रणनीतिक साझेदार नभएको स्पष्ट पारेका थिए । ज्ञवालीसँग ३ पुसमा भेटेपछि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले स्वतन्त्र, खुला र सम्पन्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने बताएका थिए । उता सोही दिन अमेरिकी प्रिन्सिपल डेपुटी सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सले समेत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट स्थान रहेको बताएका थिए । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशसँग रक्षा सहकार्यका लागि यस वर्ष अमेरिकाले करिब ३० करोड डलर छुट्याएको छ ।

    २९ करोड पाँच लाख डलर यो क्षेत्रका सेनालाई अनुदान दिने तथा ८५ लाख डलर लागुपदार्थविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको छ । सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, प्यासिफिक आइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाममा सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्ने अमेरिकी नीति छ । नेपालमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजनामा बहुपक्षीय सैन्य सम्मेलन, द्विपक्षीय सैन्य तालिम हुँदै आएको छ ।

    ६. सत्तारुढ समाजवादी दल आन्दोलनको तयारी :

    उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनको सर्तमा गत वर्ष १४ जेठमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सहमतिपत्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    हाल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ । संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र सरकारले अटेर गरे सरकार नै छाड्ने योजनामा बाबुराम र उपेन्द्र पुगेका छन् । सरकारले आगामी चार वर्षसम्म संविधान संशोधन नगर्ने बुझाइमा रहेको समाजवादी पार्टी यही मुद्दामा सरकारबाट बाहिरिन खोजेको हो । शीर्ष नेता निकटस्थ स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच प्रदेश २ सरकारलाई भने आफ्नो ढाँचाको नमुना बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
    मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!