सिंहदरबारले त सकेन सकेन प्रदेशहरुको हालत पनि त्यस्तै : विकास खर्च जम्मा तीन प्रतिशत

4 February, 2020 14:34 | कर्णाली प्रदेश , प्रदेश | comments | 32550 Views

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अवस्था नाजुक छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुको हालत योभन्दा कमजोर छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले जनताका काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । यसै क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रदेशसभाले आवश्यक दबाब दिन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित खुला अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा जागेको बताए ।

  

प्रदेशसभा स्थापना भएको मंगलबार दुई वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले ‘सङ्घीयता र प्रदेशसभा’ विषयमा सोमबार अन्तक्र्रियाको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाले आवश्यक खबरदारी गर्न नसकेको अधिकांश वक्ताले जोड दिए । वीरेन्द्रनगरकी अञ्जु विकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनुमा सरकारमात्र जिम्मेवार नहुने बताउनुभयो ।

“सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष संसद् ९प्रदेशसभा० लाई पनि जान्छ, प्रदेशसभा बैठकमार्फत सरकारलाई आवश्यक दबाब र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घर नजिकको सरकारले जनताको मन जित्न नसके सङ्घीयता नै असफल हुनसक्छ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।”
अधिवक्ता सीमा धामीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले न्यायिक र सुशासनका विषयमा चासो देखाउन सुझाव दिनुभयो । प्रदेशसभा र अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यवसायी पूर्ण अधिकारीले प्रदेश सरकार र संसद्ले जनताको मन जित्न सके सङ्घीयता सफल हुने बताउनुभयो । “कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याए पनि पारदर्शिताको अभावले ती कार्यक्रम विवादित बन्दै गएका छन्, यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ”, अधिकारीले भन्नुभयो । विद्यार्थी विनिता बोगटीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि गोठ भत्काउनुभन्दा जनचेतनालाई जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुस्लिम समुदायकी अगुवा समीना बानुले मदरसालाई अन्य विद्यालयसरह बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको अन्तमा सहभागीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षा के छ रु भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षालाई आफूले संविधानको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले संसद्ले प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More