सिन्धुपाल्चोकमा व्यवसायी र स्थानीय निकायको विवाद : राजश्व उठाउन पाउने कि नपाउने ?

1 March, 2018 14:49 | अर्थ | comments | 125550 Views

अर्थ मन्त्रालय

राज्य पुनःसंरचना अन्तर्गतसंघ, प्रदेश र स्था तीन तहको प्रशासनिक इकार्य गठन भएपछि यिनको परिचालनको मुख्य स्रोत राजश्व उठाउने विषय अहिले विवादित बन्न पुगेको छ ।

अहिले स्थानीय तहको राजश्व उठाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट कानून छैन ।

adsads
यस्तोमा सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जलविद्युत कर उठाउने प्रक्रिया थालेपछि व्यवसायीहरूले स्थानीय तहहरूले आफूखुशी कर उठाउन थालेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

आन्तरिक आम्दानी बढाउने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको शैलुङ गाँउपालिकाले त्यहाँ निर्माणाधीन चर्नावती जलविद्युत आयोजनासंग जलविद्युत करको रूपमा १० लाख रुपैयाँ मागेपछि जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् ।

विद्यमान कानुन अनुसार सरकारलाई नियमित कर बुझाइरहेको अवस्थामा दोहोरो कर तिर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । व्यवसायीहरुको बिरोधपछि स्थानीय तहका अधिकारीहरूले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संघ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले राज्यले जुनजुन स्थानमा तिर्नु भनेको छ हामीले त्यही कर बुझाइरहेका छौं। अलग अलग छुट्याएर तिर्नुपर्छ भने सोही अनुसारको निर्देशन हुनुपर्‍यो । अहिले हामीलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्ने कानूनी प्रावधान र हैसियत नभएको बताउनुहुन्छ ।

संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर उठाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छैन । संघीय संरचनामा कर प्रणाली कस्तो हुने र वित्तिय स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल जारी रहेको बताइएको छ ।

ती अधिकार निर्धारण गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको काम पनि शुरूवाती चरणमै छ । स्थानीय तहका अधिकारीहरूले चाहिँ संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार २२ वटा विषयमा स्थानीय कानून बनाउने अधिकार पाएकोले सोही अनुसार कर उठाउने निर्णय गरिएको जनाएका छन् ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने शैलुङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालबताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले गाँउपालिकालाई कर तिर्दैन भने गाँउपालिका टिक्न सक्दैन। यदि उहाँहरूले दोहोरो हुने भयो, नियम कानून अनुसार मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले उठाएको सो कर हामीलाई दिनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक परे हामी अदालत सम्म पनि जानेछौं ।”

राजश्वको प्रमुख स्रोतहरू जस्तै भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तः शुल्क जस्ता कर केन्द्रीय सरकारको अधिनमा हुनुपर्ने तथा घरजग्गा, सवारी, व्यवसायिक, मनोरञ्जन जस्ता कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने राय कतिपय विज्ञले दिने गरेका छन् ।

वरिष्ठको खेलमा स्थानीय निकाय : कर्मचारीबीच द्वन्द्व

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More
error: Content is protected !!