“सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामी सधैं यसैमा मस्त !”

17 September, 2019 16:59 |अर्थ | comments | 18000 Views

    "सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामी सधैं यसैमा मस्त !"

    नेपालमा जे छ त्यो विदेशीले चिनेका छन् र त उनीहरु भन्छन् “किन नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भीख मागिरहेको छ अनि भीखबाटै देश चलाउँछु भनेर किन भनिरहेको छ ? किन आफ्ना स्रोत साधनहरुको उपयोगमा ध्यान दिंदैन र लगानीको साटो अनुदानमा जोड दिन्छ ?” यो यस्तो प्रश्न हो जुन प्रश्नले राज्य संचालन तहमा रहेकाहरुलाई भरपुर गिज्याउनुपथ्र्यो, तर उनीहरु आएको सानोतिनो भीखलाई दाताको उदारता भनेर सहर्ष स्वीकार्छन र यसले दुई देशको सम्बन्ध अरु मजबुत भएको बयान गर्छन् । के नेपाल केही करोडभन्दा बढीको सहायता पाउन योग्य छैन ? के नेपाल ५ हजार थान टेण्ट किन्न सक्दैन ।

    adsads

    ३८ करोड रुपैयाँमा अस्पताल बनाउन सक्दैन ? यो यस्तो प्रश्न हो जसले दिनेलाई पनि र लिनेलाई पनि गिज्याउनुपर्ने हो तर, गिज्याउँदैन । सडकमा बसेको माग्नेलाई जति दिए पनि महाजनको इज्जत जाँदैन भनेजस्तै हो । डेढ साता अघी यस्तै देखियो नेपालको हकमा । चिनीया विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनका क्रममा धेरै अपेक्षा थियो नेपाली जनताको तर भयो यसको ठीक विपरीत । दुई देशबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि भएको सहमतिबाट नेपाल भीख माग्न बसेको जस्तै देखियो । न दिने चीनलाई लाज लाग्यो न लिने नेपाललाई । यसलाई सम्बन्धितहरुले जतिसुकै बचाउ गर्न खोजे पनि देखिएको कुरा बोलिएको हो ।

    चीनका विदेशमन्त्री आएका बेला ३८ करोडको अस्पताल र ५ हजार टेण्ट सहायता पाउनु नेपालको हैसियत उजागर गरिदिएको हो चीनले । यसलाई ठूलो पाठ मानेर भीख वा अनुदान हैन लगानीमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । नेपाल सधैं अरुले बनाइदिन्छ भनेर बस्ने माग्ने देशका रुपमा परिचित छ । एउटा कार्यालयका लागि फोटोकपी मेसिन समेत विदेशीसंग माग्नेहरुले रेलमार्ग आफैंले बनाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?

    नेपालको महत्वकांक्षी योजना हो केरुङ–काठमाडौं रेल । तर यसमा कुनै सहमति भएन । रेल ल्याउने पुरानो प्रतिबद्धता मात्र दोहोरियो । त्यस्तै चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि यसमा पनि प्रतिबद्धता मात्र दोहोरियो । नेपाल आएपछि केही त दिनुप¥यो भन्ने शैलीमा चीनले आपत्कालीन आवास सहायताअन्तर्गत ९५ लाख चिनियाँ युआन बराबरका पाँच हजार त्रिपाल र मनाङ अस्पताल पुनःनिर्माणका निम्ति दुई करोड २० लाख युआन प्रदान गर्नु उसका लागि कति सुहाउँदो र लिने हाम्रा लागि कति भरपर्दो ?

    खासमा नेपालले दृढ इच्छाशक्ति राखेर चीनसंग सहयोगको हात फैलाउने हो भने चीनले दिन नसक्ने केही छैन । दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि चीनले निरन्तर निस्वार्थ सहयोग गर्दैआएको छ । तर नेपालले चीनबाट लिनुपर्ने सहयोग लिन सकिरहेको छैन । विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणलाई लिएर आम जनमानसमा जेजति आकांक्षा उत्पन्न भएका थिए त्यसमा कुनै वाञ्चित नतिजा आएन । नेपालले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी नपुगेको हो वा चीनले इच्छा नदेखाएको हो यो अलग्गै बहसको विषय होला तर जसरी सडकमा भीड माग्न बसेको भिखारीलाई जस्तो केही करोड सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो यो दुबै देशका लागि सुहाउने विषय थिएन ।

    चिनीया विदेशमन्त्रीले भीख दिएर गएको भोलिपल्ट काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको पूर्वाधार विकास र लगानीमा व्यापक भ्रम रहेको औंल्याउँदै अब पनि अरुले बनाइदिन्छ भनेर आशा गरेर बस्ने हो भने माथी उठ्न नसकिने सुझाव दिनुभयो । हाँले भन्नुभयो– “हामी ठूला शक्तिहरुले आएर दया गरेर अलि ठूलो भिक्षा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छौं तर, भिक्षा कति पाइने रहेछ अस्ति मात्रै देखियो, कति करोडको अस्पताल र कति थान पालहरु, यही हो हामीले पाउने भिक्षा, त्यसैले भिक्षाको मानसिकता त्यागौं ।”

    सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “हामीमा त हिजो शितयुद्धकै धङधङीले रेल आउँछ, बनाइदिुन्छ भन्ने छ । आफैंले बनाउने क्षमता छैन । त्यतातिरको हिसाब-किताब गर्नु छैन, आउँछ आउँछ भन्ने नारा मात्रै । यसमा म साथीहरुलाई दोष दिन्नँ । दृष्टिदोष कहाँनेर हो भने साथीहरुलाई हिजोकै शितयुद्धको धङधङी छ ।”

    हो, देश कसरी विकासको गतिमा लम्किन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टि चाहिन्छ र यसको पहिलो शर्त हो पूर्वाधार । तर पूर्वाधार विकासको नाममा नेपालमा उल्टो भैरहेको छ । संसारका विकसित राष्ट्रहरु अमेरिकादेखि रुससम्मको उदाहरण हेर्दा सुरुको चरणमा सडक र यातायात पूर्वाधार, सञ्चार पूर्वाधार राज्य क्षेत्रले नै गर्छ । त्यसको जगमा मात्र उद्योग धन्दाको विकास हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर वस्तु र उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । पछि मध्य आय र उच्च आयको चरणमा पुगिसकेपछि ‘अल्ट्रा मोडर्न’ तरिकाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला निजी क्षेत्रले यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यतिबेला लगानी गर्न सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यसमा राज्यको पनि समान दायित्व हुनुपर्छ ।

    खासमा नेपालले चीनसंग लिन नसकेको हेन अरुको दवाव थेग्न नसकेको हो भनेर कूटनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । दुई वर्ष अगाडि चीनले अगाडि सारेको ‘ओबीओआर’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको कल्पित आरोप लगाएर वैदेशिक क्षेत्रमा चर्चा गरिने गरेको प्रसङ्गको अर्को कडी बनेको छ इण्डो प्इासिफिक रणनीति । यसमा नेपालको कूटनीतिक विफलता देखिन्छ । वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनका निम्ति एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बन्न नसक्दाको परिणाम हो यो ।

    चीनले दक्षिण एसियामा सबभन्दा कम लगानी गर्ने र आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरु खडा गर्ने मुलुकमा पर्दछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्समा चीनले जसरी लगानी गरिरहेको छ नेपालमा त्यसको एक छेउ पनि छैन । यो कूटनीतिक विफलता हो र दुःख परेको बेलामा मात्रै चीन सम्झने चरित्रको कारणले हो । नाकाबन्दीका बेला चीनसंग भएका तमाम सम्झौताहरु अहिले धमिराको गुड बनेको सन्दर्भमा सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामीमाा कहिले हो चेत आउने ?

    राज्य संचालनमा रहेकाहरुमा देशभक्तिपूर्ण सोच र विकासको योजना भएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ अनि त्यो मूल्यले राष्ट्रको प्रतिष्ठादेखि भएका सबै अवसर पनि गुम्छ, देश सधैं माग्ने नै भैरहन्छ । नेपालको हकमा यसतै भैरहेको छ । नेपाल सुनको कचौरीमा भीख माग्ने देशका रुपमा परिचित छ । भीख मागेर पेट पाल्ने बानी लागेकालाई उद्यम गर भन्यो भन त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन र जेजति भीखमा आउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ । अब यो प्रवृत्ति बन्द गर । उद्योग खोल, मुनाफा कमाउ, यहाँ कर तिर, रोजगारी देऊ भन्न सक्नुपर्छ । सानातिना सहायता लिएर राष्ट्रकै बेइज्जत गर्नु भएन । आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउनुपर्यो ।

    नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    तपाईंको प्रतिकृया

    Loading...

    ताजा समाचार

    फेसबुक

    ट्वीटर

    सामाजिक सञ्जाल

    More
    error: Content is protected !!