२० लाख युवा तत्काल बेरोजगार- खाद्यान्न उत्पादनको लक्ष्य किन १० वर्षे ?

16 May, 2020 19:12 | अर्थ | comments | 33450 Views

अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा अधिकांश युवाहरु बेरोजगार छन्, उनीहरु गाउँगाउँ पुगेका छन् र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि स्वदेश फर्कने बाध्यता सिर्जना भैसकेको छ । यस्तोमा सरकारको नीति बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि उत्पादनमा लगाउने र यसै आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा सरकारको लक्ष्य आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादन अहिलेकोभन्दा दोब्बर बनाउने लक्ष्य छ ।

सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

  

एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि जस्तो एकै सिजनमा पर्याप्त उत्पादन गर्नसक्ने विषयलाई पनि अहिलेकोभन्दा दोब्बर वृद्धि गर्न १० वर्ष लाग्ने घोषणा उदेकलाग्दो पक्ष बनेको छ । सरकारले १० वर्षे लक्ष्य अहिलेको भन्दा दश गुणा बढी उत्पादन गर्ने हुनुपर्नेमा अहिलेको दोब्बर !

स्मरणीय के छ भने आव २०७६÷७७ का लागि गत वर्ष जेठ ७ गते पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले सो लक्ष्य १० वर्ष पुगेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा रोक लागेको र वैदेशिक रोजगारीबाट युवा स्वदेश फर्कन लर्को लागेका कारण झन्डै २० लाख युवा बेरोजगार रहेको अनुमान गरिएको छ । बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रमले कृषि भूमि बैंकको स्थापनामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा सहकारी, निजी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर किसानका लागि पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।

खण्डीकृत भूमिको चक्लाबन्दी, करेसा तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा कृषि मजदुरलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्दै समयमा नै मल, बीउ, सिँचाइ तथा नश्ल सुधार, कृषि प्राविधिकको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को स्तरीकरणमार्फत सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बरले बढाउन लागेको हो ।

नेपालले हालप्रति वर्ष सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादन आयात गर्दै आएको छ । सो वस्तु आयातका लागि राज्यको वार्षिक रु पाँच अर्ब बाहिरिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य स्वच्छता, कानूनी व्यवस्था, बाली तथा पशुबीमालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । बेरोजगार युवालाई काम दिन बगर खेती, मत्स्य तथा बङ्गुर पालन, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, औषधिजन्य गुण भएका वनस्पति, जैविक उत्पादन, रेशम तथा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत जग्गाको एकीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।

आगामी १० वर्षमा धान तथा गहुँ, मकै तथा ताजा तरकारी, मासु तथा मत्स्य पालनमा आत्मनिर्भर हुने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपालीका लागि हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । यस वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

हिमाली प्रदेशमा निर्यात योग्य बहुमूल्य जडिबुटी खेती, भेडा तथा च्याङग्रा पालनमा जोड, तराईमा पशुपालन तथा मत्स्य एवं धान खेती र पहाडमा हरियो ताजा सागसब्जी र फलफूल खेतीमार्फत दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा एक गाउँ एक उत्पादनमा केन्द्रिकृत रहन, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र बजारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य हुने गरी कृषि समूहलाई गोलबद्ध बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More