नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै संयुक्त राव्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी)माथि अहिले देशमा ठूलो विवाद उत्पन्न भैरहेको छ । यो सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तादेखि नेपालको पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीतिको विपरीत रहेको भन्दै बिरोध भैरहेका बेला साझा पार्टीले त्यस्ता विवादास्पद बुँदा सच्याएर पारित गर्न सुझाव दिएको छ ।
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले एक विज्ञप्तिमार्फत सो अपील गर्नुभएको हो । उहाँले विज्ञप्तिमा “दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको छ । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवश्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको” बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा “संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताका केही बुँदामाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी रहेको र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदैशिक सहयोगलाई दाता र लाभान्वित दुवै देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइने हुँदा एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरूका बारेमा कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन” सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ड)को प्रावधानप्रति साझा पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनुपर्ने साझा पार्टीको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्