जन सरोकार

सिआइवीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

यसअघि सिआइवीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुुर्जीको अनुमति लिइ अनुसन्धान थालेको

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते लिखतका सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखिको अनुसन्धान सकेर आज छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइवीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । सरकारी लिखत किर्ते फैजदारी कसुर हुने भएकाले यसअघि सिआइवीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिइ अनुसन्धान थालेको थियो ।

सोही अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाइएको हा । उक्त जग्गा प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको विभिन्न छानविन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सिआइवीको प्रतिवेदनमा कति जना आरोपित छन् र ती कोको हुन् भनेर खुलाइएको छैन । “हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलकोमा बुझाएका छौँ”, प्रवक्ता महतोले भन्नुभयो, “अब आधार, प्रणाणहरु केके छन् भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्छ, अनि मागदावी पुग्ने/नपुग्ने प्रमाण हेरेर अभियोगपत्र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गर्छ ।” सरकारी वकिलले आजै प्रतिवेदन दर्ता गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ ।

उक्त मुद्दाको हद म्याद दुई वर्षको हुन्छ । त्यसैले यही पुस २७ गते भित्रमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नै पर्छ । हदम्याद नजिक आइसकेकाले आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइएको हो । सिआइवीले दुईवर्ष अघिदेखि उक्त  घटनाको अनुसन्धान थालेको र चार वटा फरकफरक मुद्दा अघि बढाएको छ ।

त्यसअघि सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा उसले अनुसन्धान थालेको हो । उक्त समितिले जग्गामा सरकारी लिखित किर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त घटनामा जम्मा दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ । ब्यूरोले पुसको पहिलो साता काठमाडौँबाट रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघिका प्रतिवेदनले विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विसं २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बेठकको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दा सिआइवी र अख्तियारले हेरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button