नेपाल विश्वमा भष्ट्राचार हुने देशमध्ये अग्रस्थानमा समेत छ र यहाँ तलदेखि माथीसम्मको नेपालमा भ्रष्टाचार आपसी मिलेमतोमै हुँदै आएको छ र जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि बाहिर आउँदैन ।
तर भ्रष्टहरुबीच जब स्वार्थ बाझन्छि तब भने भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थाल्दछन् । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हर्ने हो भने अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सीमित उजुरी मात्रै मुद्दामा रुपान्तर भएर अदालतमा जाने देखाएको छ ।
आयोग पोखराका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले व्यक्तिगत रिसिइबी, बढुवा हुन थालेकालाई अख्तियारमा उजुरी दिनेको क्रमसमेत बढिरहेको छ बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार सानो ठूलो हुँदैन सानो गरे पनि भ्रष्टाचार हो ठूलो गरे पनि भ्रष्टाचार हो हामीले समानरुपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आयुक्त सिलवालले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरीमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएको, कमिसन नपाएको जस्ता रिसका कारण भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियारमा आउने गरेकोेसमेत अध्ययनका क्रममा देखिएको छ, तीमध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका धेरै विकास निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।” उहाँले नेपालमा कुनै भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले मङ्गलबार बागलुङमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अख्तियार कार्यालय पोखराका प्रमुख कोषहरी निरौलाले हाल नेपालमा २२ हजार ६२५ उजुरी परेकोमा १४ हजार उजुरी फछ्र्योट भइसकेको बताउँदै जम्मा १४१ उजुरी मात्रै अदालतमा पुगेको तथ्याङ्क राख्नुभएको थियो ।
उक्त तथ्याङ्कले कतिपय अवस्थामा मन नमिलेका कारण भ्रष्टाचारी करार गर्न थालिएको जस्तो देखिने निरौलाको तर्क रहेको छ । उहाँका अनुसार कतिपय उजुरी दुःख दिने नियतले समेत हाल्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ ।
“हामीले कस्तोखाले उजुरी हो त्यो अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लगाइन्छ, केही मुद्दामा साँच्चिकै भ्रष्टाचार भएर दोषी करारसमेत भएको छ भने केही उजुरी अर्कालाई दुःख दिने, व्यक्तिगत रिसिइबी र स्वार्थ पूरा नभएमा मात्रै उजुरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।”
उहाँले कतिपय अवस्थामा एउटा कार्यालयमा घुस लिइएको घटनामा सबैलाई दोषी करार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै मुख्य योजनाकारलाई मात्रै कारबाही गर्ने गरी अख्तियार अगाडि बढेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार प्रकाश बरालले भन्नुभयो, “६० प्रतिशत रकम घटाएका ठेकेदारलाई ठेक्का लगाएको भवनको गुणस्तर भएर जीर्ण बन्छ तर हामीले किन धेरै फालेकालाई नै काम दिन्छौँ, अनी कसरी हुन्छ गुणस्तर, त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक छ ।”
यस्तै विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तामणि ढकालले आफ्नै विद्यालयका शिक्षकले समयको दुरुपयोग गरेर धेरै रकम कमाएको सुनाउनुभयो ।
“हाम्रो विद्यालयमा पनि पढाउनुहुन्छ, अतिरिक्त सेवाका लागि लबिङ गर्नुहुन्छ, धौलागिरि क्याम्पसमा प्राध्यापकसमेत हुनुहुन्छ, अन्यत्र निजी विद्यालयमा समेत पढाइराख्नुहुन्छ”, ढकालले भन्नुभयो, “शिक्षकले गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्नुको सट्टा राजनैतिक आडमा जे मन लाग्छ त्यही गर्नु भ्रष्टाचार होइन ?”
विद्यामन्दिरमा आफू आउनुअघि अनावश्यक र नियमविपरीतका बैंक तथा सहकारीमा खाता खोल्ने, विद्यालयको रकम व्यक्तिका खातामा पुग्ने गरेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख कुष्मराज उपाध्यायले कानूनमा शिक्षण अनुमतिपत्र नभई शिक्षक राख्न नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेको तर कतिपय विद्यालयमा एक वर्षदेखि अनुमतिपत्र भएको शिक्षक नपाउँदा पढाइ ठप्प भएको भन्दै शिक्षक राखेकोसमेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल, जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख इन्द्रराज शर्मा, बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजा, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाबुलाल शाक्य, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जब्बरबहादुर लामिछाने, ताराखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक उदित थापा र कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्