सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनेसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिरहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहिबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत बिक्री गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आफैँ विद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बङ्गलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर)को विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि बताउनुभयो । “केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बङ्गलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलगअलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले बङ्गलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । “विद्युत निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुप¥यो ।”
अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
परिसङ्घको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले नेपालबाट भारत एवं बङ्गलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि हालकै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत निर्यात गर्न वा नयाँ प्रसारण लाइन बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “विद्यमान प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर वा नयाँ लाइन बनाएर अघि बढ्न परे पनि हामी तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै विकल्पमा हामी तयार छौँ, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अघि बढ्छौँ ।”
बङ्गलादेश आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत आयात गर्न तयार छ । परिसङ्घको टोली अघिलो महिना बङ्गलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत खरिद गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
बङ्गलादेशले नेपालमा सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजना आफैँ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्तावसमेत नेपाल सरकारसमक्ष गरेको छ ।
भारतीय बाटो हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य आशिष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्