अर्थकृषि

मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा दूध व्यवसायको ५ प्रतिशत योगदान

मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतको योगदान दिएको दुग्ध व्यवसायलाई अरु फैलाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको जनाउँदै मूल्यवृद्धिका गरेको अनुरोधपछि अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले समितिले दिएको रायसुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न लागेको हो ।

प्रतिवेदनमा पशुलाई खुवाउने आहारा(दाना, चोक्कर, ढुटो, पिना, पराल र घाँस) को मूल्य धेरै बढेको तर दूधको मूल्य साढे दुई वर्षसम्म यथावत् रहेको हुँदा किसान घाटा खाएर दूध बेच्न बाध्य रहको उल्लेख छ ।

विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदैआए तापनि पछिल्लो समय साढे दुईयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन । अहिले किसानले प्रतिलिटर रु ५३ मा दूध बिक्री गर्दैआएका छन् ।

उक्त मूल्यमा दूध बिक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर रु ४ घाटा व्यहोर्न पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअवधिमा औषधि, रेखदेख गर्ने गोठालोको तबलभत्ता, ढुवानी खर्च र अन्य उपकरणलगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएकाले पनि समयानुकूल मूल्यवृद्धि हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले हालकायम रहेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर रु ७६ छ । प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर रु ६० प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले रु ८६ मा किन्न पर्नेछ ।

मूल्य समायोजनपछि वृद्धि हुने प्रतिलिटर रु १० मध्ये रु सात किसानलाई तथा रु तीन उद्योगीलाई प्राप्तहुनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ मूल्य लागू भए किसानलाई लागत खर्क कटाएर प्रतिलिटर रु तीन फाइदा हुनेछ । समितिले इलाम, झापा, सुनसरी मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका दूध उत्पादक किसान र दुग्ध उद्योगीसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

दूध व्यवसायले मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन पुगेको तथ्याङ्क छ । उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भँैसीको छ । दूध कृषि उत्पादनको एक मुख्य नगदेबाली हो ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा दूधको उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धि गरी देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन हुने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करिब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरूपमा रोेजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिकरूपमा औषत रु दुइृ अर्ब बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदैआएको छ । चकलेट, ल्याक्टोजीन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दूध मिश्रण भएका खाद्य पदार्थको समेत हिसाब गर्दा वार्षिकरूपमा रु चार अर्बसम्मका दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मूल्य समायोजनाका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल भइसकेकाले समयानुकूल हुने गरी छिट्टै दूधको नयाँ मूल्य कायम हुनेछ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button