प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ती भई समस्यामा परेको विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।
असंलग्न आन्दोलन (नाम)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिई स्वदेश फर्कनुभएपछि आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
पत्रकार सम्मेलना प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “रुस वा युक्रेनको लडाइँमा नेपाली युवा रुसी वा अन्यत्र भर्ती भएको भन्नेबारेमा सरकार निकै गम्भीर र संवेदनशील छ । सरकारको तर्फबाट हाम्रो यस्तो नीति छैन” ।
विगतमा सम्झौता भएका भारत र इङ्ग्ल्यान्डबाहेक अन्यत्र कतै पनि नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गर्ने नीति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारेमा रुसलाई नोट पठाइएको, परराष्ट्रमन्त्रीले पटक–पटक यस विषयमा कुरा गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
नाम सम्मेलनका क्रममा गणतन्त्र युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा रुसका उपविदेशमन्त्रीसँग पनि भेटेर परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्नुभएको स्पष्ट पार्दै नेपाली युवालाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले युद्धमा परेर मारिएका युवाका बारेमा पनि कुरा भएको बताउँदै क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउन
भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सबैले जनतामा चेतना फैलाउनुपर्छ । जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ नेपालको राज्यको नीत विपरीत, संविधानको मर्मविपरीत, हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावनाविपरीत सेनामा भर्ती हुने, जहाँ पनि जाने, अझ बाटो छलेर जाने तरिका भएन भन्ने चेतना फैलाउनुपर्छ । सरकार गम्भीर छ । यसमा सबै लाग्नुपर्छ” ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताउँदै सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको र सङ्घीय संसद्को आगामी बैठक सुरु हुने वित्तिकै सहमतिबाट शान्ति प्रत्रि।याको बाँकी काम टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सत्य निरुपण विधेयकबारे सबैसँग छलफल गरी तयारी गरेका छौँ । संसद्को उपसमितिबाट टुङ्गो लागेर समितिमा गएको छ । सदन खुल्ने वित्तिकै फुल हाउसमा लगेर प्राथमिकताका साथ टुङ्गो लगाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले दाहालले सहमतिबाट सो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन आफू प्रयासरत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारको काम कारबाहीलाई गति दिइएको भन्दै मन्त्रीलाईसमेत सोही अनुसार काम कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
“मन्त्रीलाई लक्ष्य दिएर काम गराउने, सरकारको कामलाई गति दिने, जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन नभए सोही अनुसार निर्णय गर्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
क्षमता र अनुभवका हिसाबले नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमजोर नभए पनि तत्परता, गम्भीरता, पहलकदमी लिने आँटमा केही कमी भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ताइवानलाई नेपालले सुरुदेखि नै चीनको अङ्गका रूपमा हेर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । “एक चीन नीति स्वीकारीसकेपछि हामी ताइवान अलग हुनपर्छ भन्ने नीतिको पक्षमा छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ताइवान चीनकै अङ्ग हो भन्ने नीति नेपालको सुरुदेखि नै रहिआएको र त्यो भन्दा बाहिर नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्