पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुले वैदेशिक अध्ययनका लागि अत्यधिक रुचाएको क्यानडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा ३५ प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
क्यानडाका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नयाँ घोषणापछि लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू मात्र अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
यो संख्या सन् २०२३ को तुलनामा ३५ प्रतिशतले कमी हो । सन् २०२५ को लागि यो संख्या सन् २०२४ को स्थिति मूल्याङ्कन पछी तय गरिनेछ ।
कटौतीको यो प्रतिशत अन्टारियो लगायतका केही प्रान्तहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । सन् २०२२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अन्टारियोमा थिए ।
क्यानडामा सन् २०२२ मा ८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए । यो संख्या २०२३ को अन्त्यसम्ममा ९ लाख पुगेको छ । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरका अनुसार यो संख्या एक दशक अघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारदेखि मन्ट्रियलमा सुरु बैठकले यससम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बारे निर्णय गरे मन्त्री मार्क मिलरले सोमबार एक कार्यक्रममा जानकारी दिनुभएको हो ।
यो बदलावले नेपाली विद्यार्थी समेत प्रभावित हुनेछन् । पुरानो संख्याको तुलनामा यो अत्यधिक कम होइन । यसबाट केवल स्नातक तहमा अध्ययन गर्न क्यानडा जान चाहने केही विद्यार्थी प्रभावित हुनेछ ।
क्यानडा सरकारले तोकेको नयाँ संख्या सीमाको कारण नेपालबाट १२ उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहनेहरु भने प्रभावत हुनेछन् । स्नातक उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई यो नियम लागू हुँदैन ।
नेपालबाट क्यानडा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले कम्तिमा स्नातक तहको अध्ययन सकेर क्यानडाको लागि अप्लाई गर्न जानकारहरू सुझाउँछन् ।
नयाँ नीतिगत बदलावसँगै अहिले तत्काल प्रक्रियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ । किनकि तत्कालका लागि पुरानै नीति अनुरूप निर्णय जानकारहरुले बताएका छन् ।
क्यानडा सरकारको नयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यवहार र भेदभावको शिबार बनाउने भन्दै केही आप्रवासी संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
के छ नयाँ नीतिमा ?
नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्यनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (जीवनसाथीहरू) ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिको लागि आवेदन दिन योग्य हुने छैनन् ।
अब प्रत्येक प्रान्त र क्षेत्रहरूले दुई वर्षका लागि आईआरसीसीबाट २ वर्षको लागि सीमित संख्या पाउनेछन् । त्यसलाई उनीहरूले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबीच बाँड्नुपर्नेछ ।
२२ जनवरी २०२४ देखि विद्यार्थी भिसाको लागि आईआरसीसीमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने प्रान्त वा क्षेत्रबाट आएको पत्र पनि समावेश गर्नुपर्छ। प्रान्त र क्षेत्रहरूले मार्च ३१, २०२४ सम्ममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता पत्र दिने प्रणाली व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।
आईआरसीसीले सन् २०२४ को अन्त्यमा यस नीतिको समीक्षा गरिसक्नेछ र २०२५ मा नयाँ संख्या सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर १, २०२४ देखि, पाठ्यक्रम इजाजतपत्र प्रबन्ध अन्तर्गत अध्ययन सुरु गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि स्नातकोत्तर वर्क पर्मिटको लागि योग्य हुनेछैनन् ।
आगामी हप्ताहरूमा, ओपन वर्क पर्मिटहरू स्नातकोत्तर र डक्टरल अध्ययरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको जीवनसाथी (स्पाउस) हरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ। स्नातक र कलेज कार्यक्रमहरू सहित अध्ययनका अन्य स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका जीवनसाथीले अब यसका लागि योग्य हुनेछैनन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्