कहिले स्थायी बसोबास पाउने हुप्सेकोटका पहिरो पीडितले ?
विसं २०७८ साउन १ गते अविरल वर्षासँगै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बाघखोर गाउँ नै पहिराको चपेटामा पर्यो ।

गाउँ नै पहिराको चपेटामा परेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उनीहरुको उद्धार गरी अस्थायी शिविरमा राखियो । अस्थायी टेन्ट र टहरामा साढे दुई वर्ष बिताएका उनीहरूको स्थायी बसोबासको कुनै टुङ्गो छैन ।
अस्थायी शिविरमा रहेकाहरूले स्थायीरुपमा आफ्नो व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आश मानेका छन् । उद्धारपछि गाउँपालिका–१ जुकेपानीमा रहेको अस्थायी शिविरमा पहिरोपीडितलाई राखिएको छ ।
“गएको साउनमा दुई वर्ष नाघ्यो, यही शिविरमा तीनवटा पुसको जाडो काट्यौँ”, पीडित देउसिंह सोमैले भन्नुभयो, “उता फर्केर जाने जस्तो छैन, अस्थायी शिविरमा कतिन्जेल रहने टुङ्गो छैन ।”
पहिराबाट पीडित भएकाका लागि एक÷एक कोठासहित अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ । टहरासँगै अस्थायी टेन्ट पनि गाडिएका छन् ।
“जहान धेरै हुने कोठामा अट्दैनन्, टेन्टमा सुत्छन्”, स्थानीय खगिसरा रानाले भन्नुभयो, “यहाँ रहेकामा एकै घरका दश जनासम्म परिवार छन्, जसोतसो टहरा र टेन्टमा गुजार चलाएका छौँ ।” साढे दुई वर्षअघि पहिराका कारण छाडेको बाघखोरमा कहिलेकाहीँ पुग्ने गरेको रानाले बताउनुभयो ।
उक्त ठाउँमा धेरैले लगाएको अम्रिसो फुलेकाले उनीहरु त्यही अम्रिसो लिन जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । घर भत्किएपछि सबै परिवारका सामान नजिकै रहेको आमा समूहको भवनमा राखेकाले आफूहरू बेलाबेलामा सामान हेर्न जाने गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
“त्यतिबेला मान्छे मात्रै ज्यान जोगाएर हिँडियो, पछि सबै सामान उतै समूहको घरमा राखेका छौँ, तल झारेको पनि छैन, बेलाबेलामा हेर्न जान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भएको सामान कता झार्ने, के गर्ने अन्योल रहेकाले आवश्यक अलि अलि सामानले शिविरमा गुजारा चलाएका छौँ ।”
फर्किएर पुनः बाघखोरमा नै बस्ने गरी जाने अवस्था कति पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो । “एउटै गरा तीन चिरा भएको छ, खेती गर्न मिलेको छैन, उता बस्नेजस्तो पनि छैन”, रानाले भन्नुभयो ।
यतिका समय अस्थायी टहरामा दिन बितेको र स्थायीरुपमा बास कहाँ हुने आफूहरूको कुनै ठेगान नभएको उहाँले बताउनुभयो । स्थायी बासको टुङ्गो सरकारले गरिदिए हुने उहाँले बताउनुभयो ।
शिविरमा साँघुरो हुँदा बासकै अप्ठ्यारो धेरै भएको स्थानीय लिमाया सोमैले बताउनुभयो । जाडो मौसममा चिसो थप समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यसबाहेक जङ्गलसँगै अस्थायी शिविर जोडिएको र खुला भएकाले जनावरको पनि डर हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
शिविरमा बसेकाहरूले नजिकै रहेको जङ्गल खुल्दा काठ दाउराबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । “जङ्गल खुल्छ, हामी बाहिरको भनेर होला, ल्याउन र उपभोग गर्न पाइँदैन, महँगो ग्यास किन्न पनि त गाह्रो नै छ”, सोमैले भन्नुभयो । शिविरमा रहेकाहरूले कसैले ज्याला मजदुरी, कसैले खेत अधियाँ गरेर गुजारा चलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहिराबाट विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो । उद्धारसँगै अस्थायी शिविरका लागि पालिकाले व्यवस्थापन गरे पनि थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग आफूले समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थायी रुपमा जग्गा दिएर अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने विषय कतिपय कानुनी प्रक्रिया पु¥याउन आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्