आफूले गरेको संसद विघटनको बिरुद्धमा बयोवृद्ध कानुन व्यवसायीलाई बहसमा उतारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ टिप्पणी गरेपछि यसले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मुद्दा पर्यो ।
२०७७ माघ ९ गते कार्की ब्याङ्केटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्धको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले लिखित जवाफसहित आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैं अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए। उनीहरूले यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्