गैरआवासीय कि नेपाली मुलका विदेशी नागरिक ?

पलायनको विवशता

धेरै युवाहरु आर्थिक समस्याका कारण पलायनको विवशतामा छन्। प्रायःले मुलुक छोडनु पर्ने कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । पञ्चायत कालमा अध्ययनका लागि विदेश गएकाहरु माध्ये केही त्यहीँ नै घरजम गरेर बस्न थाले । केही परिवार छोडेर आफुमात्र मुलुक फर्के ।

प्रजातन्त्रपछि औद्योगिकीकरणमुखी मुलुकबाट कलकारखानाहरू बेचिन थालेपछि बेरोजगार भएर मुलुकबाट युवाहरु पलायन हुन थालेपछि नेपाल कामदार निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा चिनिन थाल्यो । अनि विदेशमा पढ्न–काम गर्न–सभा सम्मेलनमा भाग लिन र आफन्त भेट्न जानेहरुको संख्या बढ्दै जान थाल्यो । त्यसपछि जनयुद्धले भित्र्याएको असुरक्षित वातावरण र अराजक परिस्थितिले गर्दा मुलुकबाट युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दै जान थाल्यो ।

अझ नयाँ सम्विधानले ल्याएको संयुक्त सरकार नीति र पार्टीगत एकताको नौंटङ्कीले मुलुकमा अराजकता झन झन बढ्दै जान थाल्यो । सत्ता रोहणको रोगले ग्रस्त दलका नेताहरु खुलारुपमा युवाहरुलाई विदेश पठाउने मोलमलाई गर्न थाले । विस्तारै मुलुक युवारहीत बन्दै जान थाल्यो । विदेशमा कडा श्रम गरेर कमाएको पैसा परिवारलाई पठाउनु पर्दा आजको मितिमा देशको अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड नै रेमिटेन्स बन्न गयो ।

गत वर्ष कुल रेमिटेन्स करिब रु. १ खर्ब ७२ अर्ब आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर सबैभन्दा जोखिम अवस्था वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकै रहेको छ । भर्खर एउटा लेख लेखिएको थियो- ………………. कतिपय पार्टीका उम्मेदवारले मैले जितेमा यति हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा सजिलै पठाइदिन्छु भनेका थिए । …………….. नयाँ पार्टीका नेताहरूले आफूले जितेमा आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गरी घरेलु श्रम बजारमा लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्छौं जस्ता असान्दर्भिक वाचा सुनाएका थिए ।

………….. वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक युवामाथि हुने ठगी, आर्थिक र श्रम शोषण, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकविरुद्ध हुने यौनजन्य अपराधलगायत एउटा श्रमिकले आप्रवासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने आफ्नो आँगनदेखि गन्तव्यको श्रम बजारसम्म भोग्ने हैरानीको मूल जरो भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले राजनीतिक छत्रछायामा गर्ने बेथिति हो । अनि ठगीविरुद्ध ………….. उजुरी गर्दा सुनुवाइ नहुनु र न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारण पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रयोग गर्ने राजनीतिक आड हो । (मीना पौडेल, कान्तिपुर २०८२ माघ १३) । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले भनेको “बिना ढेउवा के भिसा” भईरल नै भएको थियो ।

नेपालीहरु पलायन हुनुको मुख्य कारण नै अस्थिर राजनीतिक वातावरण र अनुत्तरदायी सरकार रहँदै आएको छ । दलका नेताहरु आफैले जनतासँग मत माग्दा सित्तैमा भिसा र पैसा दिएर युवाहरुलाई पलायनको बाटो देखाउछन् । नेपालको तथ्याङ्कले देखाए अनुसार सन् २००९–२०१० मा २२४,००० युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ भने सन् २०२५ मा ७७१,००० युवाहरुले रोजगारीका लागि अनुमति पाएका थिए (श्रम स्वीकृति विभाग) । यस तथ्याङ्कले देखाउँछ कि प्रत्यक वर्ष नेपालबाट विदेश जाने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढेको छ। यो त रोजगारीका लागि पलायन भएकाहरुको तथ्याङ्क हो ।

यसका अतिरिक्त अन्य माध्यम जस्तै नियामानुसार त्यहाँको स्थाई वासिन्दा भएर गएकाहरु । डुल्न, परिवार भेट्न, सभा तालिम र अध्ययनका लागि गएर त्यहीँ विभिन्न उपाय (आश्रित भिसा, शरणार्थी, कामदार भिसा) लगाएर बसोबास गर्न थालेकाहरुको संख्या बेग्लै छ । अर्को तथ्यांकले गत वर्ष सन् २०२४–२०२५ मा मात्र ८५६,४२२ नेपालीहरु रोजगारको लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा गएको देखाउँछ। २०२१ को जनगणना अनुसार करिब २,१९०,५९२ नेपालीहरू विदेशमा बस्ने गरेका छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ७.४ प्रतिशत हुन्छ (जनसंख्या विभाग) ।

यसरी मुलुकबाहिर आएपछि धेरैले त्यही मुलुकलाई आफ्नो अन्तिम गन्तब्य बनाएर नागरिकता लिएर दुई–तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका छन् । एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) संघको आवश्यकता र औचित्य सन् २००३ मा नेपालबाहिर बसोबास गर्दै व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीहरुको प्रयासबाट स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (Non-Residents Nepali) अर्थात एन.आर.एन. आज विश्वभरीका नेपालीहरुका लागि राष्ट्रसँग जोड्ने माध्यम बनेको छ ।

एनआरएन नेपाल छोडेर विदेशमा पाईला टेक्ने जो कोही नेपालीका लागि आकर्षक बनेको छ । तीन महिना बाहिर बस्नासाथ एनआरएन बन्न पाउने र चुनावमा पनि उठ्न पाउने । त्यसैले आज जो कोही पनि यसमा गाँभिन आतुर छन् । यसमा गाँसिएपछि आफ्नो नामको मुन्तिर बहालमा भए पदको नाम र कार्यकाल पुरा गरेको भए भूपु जोडिने भएकोले यसमा चमक देख्ने गर्छन् । एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने नाराका साथ शुरु भएको एनआरएन एकपटक पद पाएपछि नेपाल फर्केर गए पनि सधै त्यही पद नामसँग झुण्ड्उन पाउने त्यति हो । अनि यसमा लाग्नेहरु सबै आआफ्नो स्वार्थका साथ लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।

एउटा गरिमामय संस्था आज यसका अगुवाहरूको राजनीति स्वार्थका कारण भताभुंग अवस्थामा पुगेको छ । सबैलाई मिलाउन तीन अध्यक्ष एघार उपाध्यक्ष दुई महासचिव, ६ उपमहासचिव, दस सचिवसम्मको कार्यकारिणी बनेको सर्वविदितै होला । त्यसपछि दुई प्रत्यक्ष र एक अप्रत्यक्ष अध्यक्ष बनेको पनि सर्वविदितै होला । अनि दुई अध्यक्षलाई तत्कालिन सत्तामा रहेका दुई विपरित दलका बहालवाला प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले वहाँ नै आधिकारिक हो भनेर आआफ्नो गुटको वकालात गरेको पनि सर्वविदितै होला ।

त्यसपछि भर्खर चुनावी सरकारबाट दुईवटा एनआरएनलाई एउटै बनाउने सहमतीसहित बृहत् एकता पश्चात् यसको १२ औँ महाधिवेशन २३–२५ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो भने पछि फेरी २०२६ मार्च १४,१५ र १६ तारिखमा सम्पन्न हुने घोषणा गरेको छ । सूचनामा गैरआवासीय नेपाली भनिएको छ, नेपाली मुलका विदेशी नागरिक (Foreign Citizens of Nepali Origin) भनिएको छैन । स्थापना भएको तेईस वर्षमा एकपटक मात्र नेपाली मुलका विदेशी नागरिक भएर शेष घले अध्यक्ष बनेको जस्तो लाग्छ । यसअधिका सबै नेपाली राहदानी प्रयोग कर्ता थिए ।

आज एनआरएनमा एक लाखभन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्यहरु छन् । स्थापना भएको तेईस वर्षमा यसले ७ पटक अध्यक्ष फेरी सकेको छ । छैंठौं अध्यक्षको चुनावमा देखा परेको खिँचलो र पद लोलुपताले तीनजना एकैपटक मनोनित गरेर दामासाहीले संस्थाको नेतृत्व जिम्मा लगाईएको थियो । त्यही बेलादेखि शुरु भएको पदको हानाथापले एनआरएनलार्ई अदालतसम्म पुर्याईदिएको थियो ।

अर्कोतिर पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेर एनआरएनएलाई गैरआवासीय नेपाली (केही समय नेपालबाहिर काम/व्यापार गरेर नेपालमा फर्केर व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेहरु) र नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुका लागि स्थापना भएको संस्थाका रुपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोडदिदै संचालन हुन थाल्यो । यहीबाट शुरु भयो एनआरएनमा पावर, पैसा, पोलिटिक्स तीन ‘पी’ को लडाई । यसलाई मुक दर्शक भएर हेर्ने काम विभिन्न मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समितिले गर्दै आएका छन् । यी समितिहरु दुई वर्षे कार्यकालमा रमाएर बस्ने अनि हराउनेहरुको जमात बन्दै गएको छ ।

मैले अनुभव गरेको अहिलेको एनआरएनमा एकातिर नेपाली राहदानीमा विदेश गएर त्यहाँ कामधाम र व्यापार गरेर नेपालसम्म व्यापार/व्यवसाय विस्तार गरेर नेपालमा स्थाई बस्न जानेहरुको समुह एकातिर छन् भने अर्कोतिर विदेशमा गएर त्यहीँको नागरिकता लिएर मातृभूमिप्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै आएकाहरुको जमात अर्कोतिर रहेको छ । यहीँ दुई वर्गको नेतृत्व एनआरएनए दुईपूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र शेष घले नेतृत्वको खेलमा अल्झिदै र बल्झिदै आएको छ । अनि हामी आफुलाई आप्रवासी नेपाली भन्नेहरु ताली बजाएर रमिता हेदै रमाउँदै छौं ।

सन् २००३ देखि शुरु भएको एनआरएन अभियान प्र्रारम्भमा नेपालबाहिरका नेपालीहरुको अविभावकका रुपमा परिचित हुँदै गएको थियो । त्यसबेला जहाँ जहाँ एनआरएन स्थापना भयो त्यहाँ त्यहाँ परिपक्क अनुभवी र बौद्धिक व्यक्तीहरुबाट एनआरएन परिचालन हुँदै गयो । त्यसपछि भोटको राजनीति शुरु भयो । अनि हाम्रो मान्छे र राम्रो मान्छेको नाममा आफुनजिकको भाइभारदारलाई सल्लाहकार बनाएर कार्यकाल पुर्याउने काम मात्र हुन थाल्यो । एनआरएनको फेहरिस्तमा नयाँ राष्ट्र बढ्दै जानु तर सदस्यता भने घट्दै जानुको कारण खोज्न अनिवार्य हँुदै गएको छ । यसमा राष्ट्रिय समन्वय समितिमात्र नभएर केन्द्रको कार्यसमिति पनि दोषी छ ।

एनआरएनको महाधिवेशनको बेला देखिने दलगत उम्मेदवारीले यो संस्था नेपालबाहिर बसोबास गर्ने नेपालीका लागि नभएर नेपालबाहिर बसेर नेपालमा राजनीति गर्ने संस्था बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) जस्तै एनआरएनको नेपाल राष्ट्रिय समन्वय समिति खोल्नमात्र बाँकी छ । नेपालबाहिरका नेपाली साहित्यकर्मीहरुका लागि खोलिएको अनेसासमा नेपाल शाखामा सबैभन्दा बढी सदस्य छन् । एनआरएनको सन्दर्भमा राजेश मिश्रले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा यसरी लेखेका छन् –

सन् १९९६ तिर गोरखापत्रमा ‘नोटबूक’ नामक साप्ताहिक स्तम्भ लेख्दा मैले पहिलोपटक एनआरएनको सम्भावना माथि चर्चा गरेको थिएँ । सोभियत संघ मरिसकेको थियो । तर त्यतिबेलादेखि व्यापारमा खुट्टा गाडेका उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेहरु ज्युँदै मात्र होईन, नेपालमा लगानी गर्न जुर्मुराएका थिए । उनीहरुले एक्लै नेपालमा लगानी गर्ने अवस्था थिएन । सात बर्षपछि सन् २००३ मा उपेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा गैरआवासीय नेपाली (एन आर एन) संघको स्थापना भयो ।

नेपालमा बैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानून भर्खर बन्दै थियो । शुरुवाती दिनमा पो जसले एन आर एनको नेता बन्ने मौका पायो, उसको पहुँच सरकारसम्म पुग्न थाल्यो । उनीहरुले ब्याङ्क, जलश्रोत, अस्पताल, संचार आदि मालदार क्षेत्रमा पक लगानी गरे । अहिले सबै त्यसको फल चाख्दैछन । पछि शेष घलेले अष्ट्रेलियाबाट जीब्रो लप्लप्काए । भवन भट्ट र कुमार पन्तहरु त पोखरीका साना माछा हुन् । यीनीहरु सबैलाई एन आर एन नामको खादा माला ओढेर नेपालमा आफ्नो ब्यापार बढाउनु छ ।

राजनीतिमा लागेकालाई जिताउनु वा हराउनु छ । आफ्ना प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीश नियुक्त गर्नुछ । समग्रमा बाहिर बसेरै नेपाल चलाउनुछ । बिदेश बस्ने हलखोर नेपाली यो कुरा बुझ्दैनन् । यी ठूला व्यापारीका खातिर आफ्नै सानो समुदायमा झगडा लगाएर बसेका छन । एनआरएन नामधारी संगठन आम प्रवासी नेपालीको होईन । मुट्ठीभर पुँजीपतिको हो ।(फेसबुकबाट साभार) ।

मिश्रको भनाईमा वास्तविकता रहेको छ । आज हामी बुझ्न थालेका छौं । नेपालमा व्यापार बढाएर आफ्नो पहुँच राज्य संजालमा बलियो बनाउनका लागि खोलिएको संस्था जस्तो भएको छ । यो संस्था आज विश्वभरीका नब्बे मुलुकसम्म फिजिएको छ । तर यसको सदस्यताको संख्या एक लाख पनि राम्ररी नाघ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि सत्तर/अस्सी प्रतिशत त नेपाली राहदानी बाहकनै होलान । २०२१ को जनगणना अनुसार करिब २,१९०,५९२ नेपालीहरू विदेशमा बस्ने गरेको देखाउँछ (तथ्याँङ्क विभाग) ।

अहिले त २०२६ हो । २००३ मा स्थापना भएपछि २००५ को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भागलिएदेखि नै यसमा आवद्ध भएर क्यानडाको संस्थापक सदस्य रहेको छु । संस्थालाई व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि लानु पर्ने बारे लेख्दै आएको छु । तर संस्थाभित्र देखा परेको पदको महाभारत धमिरा बनेर भित्रभित्रै खोक्रो पार्दै गएको छ । यसले गैरआवासीय नेपालीहरुको मात्रै कुरा गर्छ/वकालत गर्छ/पक्षमा बोल्छ भन्ने गुनासाहरु सुनिदै आएको छ । यसले नेपाल मूलका विदेशी नागरिकहरुको बारेमा बोल्दैन भनिन्छ । हुन त एनआरएन कार्ड र दोहोरो नागरिकता विशेष गरेर नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुका लागि नै पहल गरिएको हो । तर यसलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्न जरुरी छ । गैरआवासीय नेपाली त नेपाल फर्कने बित्तिकै नेपाली भई हाल्छन् ।

एउटा नागरिकले पाउने सबै सुविस्ता पाई हाल्छ । यसपटक कैलाली र धादिङ्गबाट अमेरिका र जर्मनका पि.आर. ले चुनाव लड्न पार्टीबाट टिकट पनि पाएका छन् । यस्ता अरु पनि होलान । तर नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको हकमा भने नेपाल जान आफु बसेको मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्नु पर्छ । भिसा लिनु पर्छ । विदेशीको जस्तै नियमकानुनको पालना गर्नु पर्छ । त्यसैका लागि एनआरएन कार्ड बनाइएको हो । ५२० अमेरिकन डलर लाग्ने एनआरएन कार्डको अवधी दस वर्षको रहन्छ । कार्ड प्रयोगकर्तालाई भिसा शुल्क लाग्दैन । वर्ष दुईवर्षमा नेपाल जानेहरुका लागि यो कार्ड ठीक भए पनि पाँच–दस वर्षमा जानेहरुका लागि महङ्गो पर्न जान्छ । त्यसैले अधिकाँश नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले यो कार्ड बनाएका छैनन् । कार्डको अनिवार्यतासँग एनआरएन.को सदस्यता जोड्न सके नेपाली मुलका विदेशी नागरिकले पनि सदस्य बन्ने पहल गर्ने छन् ।

एनआरएन कार्ड नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुका लागि सेवाको भावनाले दिनु पर्नेमा नेपाल सरकारको आय स्रोतको माध्यम बन्न गएको छ । अर्कोतिर नेपालबाहिरका नेपालीहरुले पसिना बगाँएर कमाएको पैसाबाट उठाइएको सदस्य शुल्कबाट काठमाडौंमा केन्द्रको भवन ठडिएको छ । नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको हक हीत र अधिकारको बारेमा एनआरएन सधै मौन बस्दै आएको छ । दोहोरो नागरिकताको लालीपप देखाएर नेपाल सरकार एकातिर कोखाई कोखाई गर्दैछ भने अर्कोतिर एनआरएन त्यहीँ देखाएर संस्था चलाउँदै आएको छ । नेपालको संविधानले “एकल संघीय नागरिक” को व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थात केवल एक देशको नागरिक हुन्छ । नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता स्वीकृत गर्दैन। अर्थात पूर्ण नागरिकता होइन तर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउन सक्ने कुरा संविधानले भनेको छ। अहिले दिएको दोहोरो नागरिकता पनि बैंकमा खाता खोल्न र मोटरको लाईसेन्स बनाउनका लागि मात्र काम लाग्छ । यसबारे ७ प्रदेश ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छन् । नेपालमा आपद–बिपद आउँदा नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरु सहयोगको हात बढाएर हरदम तयार बसेका हुन्छन् ।

धेरै नेपाली मुलका विदेशी नेपालीहरु जीवनको नयाँ अध्याय शुरु गर्न विदेशी नागरिकता त्यागेर स्वदेश फर्केका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएर एनआरएन नागरिकता लिएका छन् । कतै कुनै काम (घर जग्गा/ व्यापार) गर्न खोज्दा नेपाल सरकारले परिपत्र जारी नगरिदिनाले स्थानीय सरकार अनभित्र छन् । अनि यो एनआरएन नागरिकता टोक्नु न ओकल्नु भएको छ । यस विषयमा गम्भिर भएर सोचिदिने मान्छे नै भएन ।

सधै आन्तरिक खिँचलोमा परेर वा पारेर एनआरएन आफ्नै अधिनमा राख्न यसको आधिकारिताको समस्य समाधान गर्न सकिरहेको छैन । दोहोरो नागरिकता गैरआवासीयहरुका (एनआरएन) लागि यो आवश्यकताको विषय हैन । त्यसैले यसका लागि नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरु नै तात्तिनु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुकै पहलमा एउटा समिति बनाएर यस विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्नु पर्छ ।

आगामी १३ देखि १५ मार्च २०२६ मा काठमाडौंमा १२औँ बृहद एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। यही महाधिवेशनबाट फेरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले एनआरएनभित्र एकता र संस्थागत सुधारको बहस तीव्र बनेको छ । नयाँ बन्न चाहने अध्यक्षले पक्कै पनि संस्थामा एकता, संगठन सुदृढीकरण र संस्थागत सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका हुन्छन् ।

आप्रवासी नेपालीको भन्दा बढी एकीकृत एनआरएन निर्माण गर्ने कुरा आउँछ । आप्रवासीका लागि सहज र सुरक्षित श्रम बजार, नेपालको आर्थिक विकासमा आप्रवासी नेपालीको भूमिका , बृटिश गोर्खा सैनिकहरुको अधिकारसँगै फेरी दोहोरो नागरिकता आदि विभिन्न चुनावी नारासहीत उम्वेदवारी आउँला । तर नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुका लागि अधिकारको कुरा कसै र कतैबाट नआउन सक्छ ।

त्यसैले नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको वकालात अब आउने महाधिवेशनमा हुनु जरुरी छ । यसका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समितिले अनिवार्य रुपमा यो मुद्दा उठाउनु पर्छ । हामी कबसम्म पन्ध्र डलर तिरेर नेपालमै बसेर व्यापार गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लागि संस्थासँग जोडिने हो ।

स्थापना भएको तेईस वर्षमा कुनै पनि मुलुकमा त्यहाँको समन्वय समितिबाट एनआरएनको चाहना अनुसार नेपाल झल्काउने नेपाली घर (समुदायिक भवन) निर्माण भएको देखिदैन । अपवादमा रुस बाहेक । प्रत्येक कार्यकालमा प्रत्येक मुलुकबाट दश–बिसदेखि तीस–चालिसहजार डलर सदस्य शुल्कबापदको रकम केन्द्रमा जाने गर्छ ।

एनआरएनमा सदस्य शुल्क बुझाएर अरुलाई पदमा रमाएको र नेपालको राजनीति गरेको कहिलेसम्म हेरेर बस्ने । चुनावको मिति घोषणा भएपछि सदस्यता लिनका लागि कुनै मापडण्ड चाहिदैन । एयरपोर्टमा ओर्लनासाथ सदस्यता बनाई हाल्ने प्रवृति पनि बढेको छ । तर केन्द्र भने मौन छ । किनभने यो गैरआवासीय संस्था हो, नेपाली मुलका विदेशी नागरिकका लागि खोलिएको संस्था हैन ।

त्यसैले आज एनआरएन. लाई हेर्ने दृष्टीकोण बदल्नु पर्छ । विदेशी नागरिकता लिईसकेका नेपालीहरुको पनि संस्था भएकोले नेपालसँग जोडी राख्न दोहोरो नागरिकताको मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधानको बाटो रोज्नु पर्छ । नभए नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुले आफ्नो संर्घष आफै गर्ने मार्ग पहिल्याउने बारे सोच्नु पर्छ ।

स्थापनाकालका धेरै नै गैरआवासीय नेपाली त नेपाल फर्केर व्यापार व्यवसाय अनि राजनीति गरेर बस्दै आएका छन् । उनीहरुले ट्याग चाहिँ एनआरएनको भिरेर राजनीति गर्दै हिड्छन् । गंगा गए गंगाराम जमुना गए जमुनारामको दोहोरो चरीत्रले एनआरएनप्रति आप्रवासी नेपालीको विश्वास गुम्दै गएको छ । यस्ता दोहोरो सुविधा लिनेहरुका कारण पनि संस्थाले स्थीरता पाएको छैन । नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई हेर्ने दृष्टीकोण एनआरएनका कार्यकारिणीले बदल्नु जरुरी छ । यहाँ मिश्रको भनाईको वास्तविकता देखिन्छ ।

उनीहरुले ब्याङ्क, जलश्रोत, अस्पताल, संचार आदि मालदार क्षेत्रमा ब्यापक लगानी गरे । अहिले सबै त्यसको फल चाख्दैछन । पछि शेष घलेले अष्ट्रेलियाबाट ……………. भवन भट्ट र कुमार पन्तहरु त पोखरीका साना माछा हुन् । यीनीहरु सबैलाई एन आर एन नामको खादा माला ओढेर नेपालमा आफ्नो ब्यापार बढाउनु छ । …….. समग्रमा बाहिर बसेरै नेपाल चलाउनुछ । बिदेश बस्ने हलखोर नेपाली यो कुरा बुझ्दैनन् । यी ठूला व्यापारीका खातिर आफ्नै सानो समुदायमा झगडा लगाएर बसेका छन । एनआरएन नामधारी संगठन आम प्रवासी नेपालीको होईन । मुट्ठीभर पुँजीपतिको हो ।

अन्त्यमा, अब नेतृत्व लिने समुहले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ । नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका मुद्दाहरूप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरी कूटनीतिक माध्यमबाट यसको सम्बोधन हुनु पर्छ । त्यसो भएमात्र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुले आफ्नो जन्मथलोको आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक विकासमा दत्तचित्त भएर मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्न सक्छन् ।

(लेखकले एनआरएन भाषा तथा साहित्य प्रवर्द्धन उप–समितिको संयोजक भएर २०१३ मा काठमाडौंमा साहित्यको विश्वव्यापीकरणमा एनआरएनको दायित्य सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन र २०१९ मा संयोजक भएर बोस्टनमा एनआरएनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन सम्पन्न गराएका थिए )