अर्थ

दूरसंचार कम्पनीहरुबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं राजश्व कहिले उठ्ने

नेपालमा संचालित दूरसंचार कम्पनीहरुले कर वापत तिर्नुपर्ने रकम तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । यसमा एनसेलको शेयर विक्री वापतको लाभकर सबैभन्दा बढी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणका आधारमा कर कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने ढङ्गबाट मूल्याङकन भएको भनी असहमति जनाउँदै एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले हक हस्तान्तरणका बखत रहेको बक्यौतामा नयाँ कम्पनीलाई जरिवाना गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै जरिवाना कटाएर बाँकी हुन आउने ४६ अर्ब कर असुल उपर गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । अदालतले तिर्न बाँकी भनेको रकममध्ये विसं २०७४ जेठ २१ गते अगावै एनसेलले रु २३ अर्ब ५७ करोड कर तिरी सकेको थियो ।

‘मेरो मोबाइल’ सेवाको तत्कालीन व्यवस्थापनबाट एनसेल व्यवस्थापनमा हस्तान्तरण हुँदा लाभकर र जरिवाना रु ६२ अर्ब ६३ करोड बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम बुझाउन कम्पनीलाई ताकेता गरिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त निर्णयपछि जरिवानावापत तिर्नुपर्छ भनेर दाबी गरिएको रु १७ अर्ब ९५ करोड रकम एनसेलले मिनाह पाएको थियो । अदालतको निर्णयपछि गरिएको कर निर्धारण र ब्याज जोड्दा ऐनसेलबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम रु २२ अर्ब ४४ करोड कायम भएको थियो ।

त्यसमध्ये हालसम्म रु चार अर्ब ५४ करोड तिरिसकेको एनसेलले बाँकी रकम भने यसै आवभित्र किस्ताबन्दी रूपमा तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

यस विषयमा आइतबार प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङगानाले सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलका लागि निर्धारण भएको कर यसै आर्थिक वर्षभित्र उठाइसक्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

सांसदको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “एनसेलले बाँकी रकम चार किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, अब पैसा उठाउन सक्छौँ, यसै आर्थिक वर्षभित्रमा सबै पैसा उठ्छ । किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनेको रकम ब्याजसहित प्राप्त गर्न एनसेललाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको तथा लाभकर बाहेक एनसेलले अन्य सबै कर चुक्ता गर्दै आएको पनि सो अवसरमा राजश्व सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

‘संस्थाले जानाजान नियतवश कर छल्ने गरी बदनियत राखेको होइन, तिर्ने दायित्व अर्काकै हुँदा हामी अन्यायमा पर्न हुन्न’ भनी न्याय माग गर्दै अदालत गएको एनसेललाई जरिवाना तिर्न नपर्ने भनी निर्णय सुनाएको थियो ।

यसैबीच समितिले अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोबाइल सेवाका बाँकी फ्रिक्वेन्सी विलम्ब नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिलाम गर्न सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

केही व्यक्तिले फ्रिक्वेन्सी लिएर परियोजना अघि नबढाई ढिलासुस्ती गर्नुको कारण के हो भनी प्रश्न गर्दै सदस्यहरूले राष्ट्रको राजश्व उठाउने कार्यलाई जतिसक्दो छिटो टुङग्याउन सुझाव दिनुभयो । बैठकपछि समितिका सदस्य प्रेमबहादुर आले मगरले भन्नुभयो, “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरण र ऐनसेलको लाभकर विषयमा छलफल भएकामा थुप्रै कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमको दायित्व नतिरेको पाइयो, त्यसलाई छिटो असुलउपर गर्न सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएका छौँ ।”

त्यस्तै स्मार्ट टेलिफोनको रु दुई अर्ब ३२ करोड, युटिएलको रु एक अर्ब ६१ करोड, नेपाल सेटलाइटको रु ८२ करोड बक्यौता देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button