जन सरोकार

सिण्डिकेट अन्त्य घोषणको दुई वर्ष तर अझै व्यवस्थापन भएन सवारीसाधन मार्ग

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार (सिण्डिकेट) अन्त्य गरेको घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट’ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विसं २०७५ वैशाखसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई ‘रुट’ इजाजत दिने काम यातायात व्यवसायी समितिले गरेका थिए ।

दुई वर्ष पहिले सरकारले महासङ्घ र समितिको एकाधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयले ‘रुट’ का लागि अनुमति दिइरहेका छन् । ‘रुट’ व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतिपय स्थानमा सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा बढी चल्ने त कतिपयमा सवारीसाधन कम हुँदा यात्रु हैरान छन् ।

सरकारले ‘रुट’ निर्धारण गरिनसकेकाले अहिलेसम्म व्यवसायीले मागेकै ‘रुट’ मा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कतै बढी सवारीसाधन हुँदा यातायात व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ भने कतै सवारीसाधन कम हुँदा यात्रुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘रुट’ व्यस्थापनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादूर हमालले बताउनुभयो । समग्र रुट व्यवस्थापन गर्नु सहज विषय नभएकाले समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । रुट व्यवस्थापनभित्र कुन रुटमा कति क्षमताका र कति सवारीसाधन चल्ने भनी निर्धारण हुने उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको जनसङ्ख्या, सडकको अवस्था, चौडाइलगायतलाई आधार मानेर ‘रुट’ निर्माण भइरहेको र शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्मका यात्रुलाई सुविधा दिन ‘रुट’ निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही समयमा यसको कार्यविधि बनेपछि सबै सहज हुने हामीले आशा लिएका छौँ ।”

काठमाडौँ उपत्यकाकै पाँच वर्षको यातायात व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्दैछ । प्राधिकरण गठनभन्दा पहिले नै रुट निर्धारण गरिसकिने विभागले बताउँदै आएको छ ।

रुट व्यवस्थापनकै लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले गत वर्ष नै प्रतिवेदन दिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, यातायातविज्ञलगायत सरोकारवालालाई समेटेर सो समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण गरेर तीन खालका ‘रुट’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तीन वटामध्ये प्राथमिकमा नौ तय भए पनि सहायक र ग्रामीणमा कति ‘रुट’ राख्ने र एउटामा कति र कस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्धारण हुन सकेको थिएन ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button