पूर्वाधार विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै सोचमा सुधार नगरेसम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्नेमा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
सेन्टर फर डेमोक्रयाटिक इञ्जिनीयर्स नेपाल (सिडेन) ले आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार विकास, राजनीति, अर्थतन्त्र र वातावरण’ विषयक दुई दिने सम्मेलनमा प्राविधिक सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तोता एवं यसमाथि टिप्पणी गर्ने विज्ञले नेपालमा राजनीतिले सबैलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने गरेकाले पूर्वाधार विकासमा पनि यसको प्रभाव परेको विचार राख्नुभएको हो ।
पूर्वजलस्रोत मन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले केही गरौँ भन्ने मन्त्रीलाई प्रशासनिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायका डनले हालै हटाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । “बाहिर सबैले केही गरेका मन्त्री भनी मूल्याङ्कन भइरहेका गोकर्ण विष्टलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायका डन र लालबाबु पण्डितलाई प्रशासनिक क्षेत्रका डनले हटाउन सफल भए, हामी प्रमुख प्रतिपक्षीले यी मन्त्रीले राम्रो काम गरेको मूल्याङ्कन गरेका थियौँ, यसमा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ, यस्ता कुरामा सत्ता मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व पनि चुक्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दिगो विकासका सवालमा विसं २०४८ पछिका सरकारले बिर्सन थालेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता घिमिरेले विसं २०६३ पछि कनिका जसरी बजेट छर्दा दिगो काम हुन नसकेको सुनाउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर काम गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यथावत राख्दा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले पूर्वाधार कमजोर भएकैले उत्पादन र ढुवानीमा प्रभाव परेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकासका काम सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । शहरी पूर्वाधारविद् गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले भौगोलिक वनावटअनुसार वातावरणमैत्री विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माण गर्दा निर्माण व्यवसायीको ध्यान नाफातिर मात्र गई वातावरण जोगाउनतिर जान नसकेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलले जनशक्ति अनुभवले तयार हुने भएकाले उचित जनशक्ति तयार हुने गरी देशमा आयोजना निर्माण नै नभएको बताउनुभयो । प्रमुख दलमा गाउँ केन्द्रित दिगो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान जान नसकेको र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
यातायात विज्ञ कमल पाण्डेले जोखिममा रहेका सडकको चौडाइ बढाइँदा त्यसले दिगो विकासलाई साथ नदिई दुर्घटना मात्र बढाउने बताउनुभयो । बुटवलबाट पोखरा जाने सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई विस्तार गर्दा सुरक्षित हुन नसक्ने भए पनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिई काम भइरहेको उहाँको गुनासो थियो ।
सिडेनका पूर्वअध्यक्ष हिरेन्द्रमान प्रधानले राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई पूर्वाधार निर्माण सुधार हुन नसक्ने भएकाले दुईदिने सम्मेलनका निष्कर्ष राजनीतिक नेतृत्वका साथै सरोकार भएका निकायलाई पनि दिइने बताउनुभयो । आइतबारदेखि शुरु भएको सम्मेलनमा छ प्राविधिक सत्रमा छलफल भइरहेको छ । सम्मेलनमा सात प्रदेश र ७७ जिल्लाका २५० भन्दा बढी इञ्जिनीयर सहभागी छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्