अरुण तेस्रोका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । लगानी बोर्डका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिने गरी नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सन् २०११ मा सम्पन्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाका लागि भारतीय पाँच बैङ्कको ८५ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी हुने गरी सम्झौता भएको हो । नेपालका दुईवटा बैङ्कले कुल १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्ने यो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले स्वपुँजी लगानी गर्ने छ । आयोजनाको अन्तिम लागत एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।
भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै नेपाली दुई बैङ्क हिमालयन बैङ्क र नबिल बैङ्कले १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले यो सम्झौताले नेपालमा लगानी गर्न ठीक छ भन्ने निष्कर्षमा विदेशी लगानीकर्ता पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । “बोर्डको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आउने गरी भएको यो सम्झौताले नेपाल लगानीको सुरक्षित र उपयुक्त स्थल हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २००८ को मार्चमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि नेपाल सरकार र एसजेभीएनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ मेमा विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको सतलजले सोही महिना नै परियोजना निर्माणको औपचारिक शिलान्यास गरेको थियो । आयोजना कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एसएपीडीसी०को तयारीअनुसार यो आयोजनाबाट सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालिने छ भने त्यसको २५ वर्षपछि सन् २०४८ मा आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने छ ।
सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकास्थित फाक्सिन्दा दोभानमा ७० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर पानी विद्युत्गृहमा पु¥याइने छ । ९।५ मिटर व्यासको ११।७४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्पmत पानी चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङमा रहेको भूमिगत विद्युत्गृहमा पु¥याई नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । विद्युत्गृहमा २२५ मेगावाट क्षमताका चार टर्वाइनमार्पmत विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१।९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ । लगानी बोर्डको प्रक्षेपणअनुसार सरकारले यो विद्युत्समेत गरी करार अवधिभरमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गर्ने छ । परियोजना प्रभावित बासिन्दालाई दुई चरणमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको सेयर पनि उपलब्ध गराइने छ भने प्रभावित हरेक परिवारले मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क पाउने छन् । निर्माण अवधिभर तीन हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने छ ।
प्रवद्र्धक एसएपीडीसीका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले यो आयोजनाले दक्षिण एसियाको विद्युत् उत्पादनमा नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम स्थापित गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति खटिएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै सम्पन्न हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । “यो आयोजना पूर्वी नेपालका लागि मात्र होइन, समग्र नेपालको विकासमै अर्थपूर्ण हुने छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपाललाई दिइने निःशुल्क बिजुली विद्युत्गृह वा ढल्केबर सबस्टेसन जहाँबाट सहज हुन्छ, त्यहीँबाट उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
आयोजना विकास सम्झौता भएपश्चात् निजी जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्याङ्कनदेखि पहुँचमार्ग निर्माण, आयोजना स्थलमा भवन निर्माण लगायतका काम सकिइसकेको छ । आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट २६९ घरधुरी प्रभावित हुने र २४ परिवार पुनस्र्थापित गरिएका छन् । परियोजनाले सहभागितामूलक जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय सचेतना कार्यक्रम, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना कार्ययोजना, सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान जस्ता नवीन अभ्यास अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
वातावरण संरक्षणका लागि रु दुई अर्ब २१ करोड
यसै गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले वातावरण संरक्षणका लागि रु दुई अर्ब २१ करोड दिने भएको छ । आयोजनाका विभिन्न संरचना निमार्ण गर्दा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुई अर्ब २१ करोड छुट्याइएको भारतीय निमार्ण कम्पनी निगम (एसजेभिएन) ले जनाएको छ । आयोजनाले पहिलो चरणमा धूलो नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, सडकमा ग्राभेल र दोस्रो चरणमा कालोपत्रे गर्न विभिन्न सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ । भारतीय निमार्ण कम्पनीले भौतिक संरचना बनाउँदा वर्खायाममा मानववस्ती, खतीयोग्य जमिन जोखिममा परेका छन् ।
निमार्णाधीन आयोजनाका लागि अहिले दैनिक १५ देखि २० वटासम्म ठूला मालवाहक सवारीसाधन सङ्खुवासभा भित्रिने गरेका छन् । कच्ची सडक भएकाले जिल्ला भित्रिने ठूला सवारीको धुलोले मानववस्तीलाई सास्ती दिने गरेको छ । आयोजनाको निमार्ण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएको छ । बाध निमार्ण, ड्याम साइड र सडक क्षेत्रमा काम भइरहेका छ । विद्युत् निमार्ण कार्य सञ्चालनका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुई अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको सतलज कम्पनी एसजेभिएन तुम्लिङटारका सिइओ अरुण धिमानले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाका क्रममा भएका र हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आयोजनाको बाध निमार्ण र ड्याम साइड क्षेत्रमा गएको पहिरो रोकथाम गर्न नाली कटाउने, गाह्रो लगाउने काम भइरहेको बताइएको छ । अरुण तेस्रोको पावर हाउसअन्तर्गत छ्याङकुटी पुखुवा २८ किलोमिटर सडक खण्डमा स्थानीयको खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएको सयौँ हेक्टरका अलैँची र धान खेत पहिरोले पुरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चिचिला गाउँपालिका र सडक विभागमा निवेदन दिए पनि क्षतिपूर्ति नपाएको पीडितको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्