नेपालको राजनीतिलाई दुई कित्तामा विभाजन गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र संशोधन आवश्यक भएको र यसका लागि गरिएको कूटनीतिक पहललाई गलत व्याख्या गरिएको दावी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षा प्रचण्डको सचिवालयल गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार वस्तुगत अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देश र जनताको हितलाई सर्वोेपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएको जनाएको छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, “सो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”
प्रेस नोटमा २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसिसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
“प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो”, प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ, “पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।”
“देशमा एकातिर एमसिसीकाबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखि जनस्तरसम्म विरोध र दबाबको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसिसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने निचोड प्रस्तुत गरेकाले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था छैन,” अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्