“सिक्किम नेपालको थियो भन्ने इतिहास बिर्सनु हुँदैन”

कुनै समय नेपालको भूभाग रहेको विगतको स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई भारतले कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीभाषी र मूलका नागरिकहरुमाथिको थिचोमिचो अझै कायम छ ।

पछिल्लो समय भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीभाषीलाई आप्रवासी भनेर एक विवादास्पद मुद्दामा फैसला गरेपछि यसले सिक्किमभित्र तीब्र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालका अधिकारवादी तथा राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा मुख नखोले पनि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सिक्किमेली नेपालीहरुलाई आप्रवासी भनेकोममा निन्दा गरेको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भारतको सर्वोच्च अदालतको गत जनवरी १३ को फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसको विरोध र आलोचना गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मोर्चाले आयकर छुटजस्तो गैरराजनीतिक मुद्दाको फैसलामा अदालतले भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीहरूमाथि आप्रवासी भन्ने आरोप लगाई षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक खेल खेलेको आरोप लगाइएको छ ।

मोर्चाले वक्तव्यमा सिक्किमको ऐतिहासिक पक्ष केलाउँदै भनेको छ, “सिक्किमको नामकरण हुनुभन्दा पहिल्यै आजको सिक्किमको भूमि सेनवंशी राजाको राज्य पाल्पामा गाभिएको र पाल्पा कालक्रममा नेपालमा एकीकृत भएपछि पूरै सिक्किम नेपालको भूमि भएको इतिहास कसैले चाहँदैमा बदलिन्छ भन्ने सोच्नु इतिहासको सत्यसँग आँखा जुधाउन डराउनु हो ।”

मोर्चाले अगाडि भनेको छ, “नेपालीभाषी सिक्किमीलाई विदेशीको आरोप लगाउनुपूर्व इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले इन्डिया भन्ने मुलुक नै १९४७ मा स्थापना भएको भन्ने बिर्सनुहुँदैन जब कि नेपाल र ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा सुगौलीसन्धि हुनुभन्दा सयौँ वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँ नेपालीहरूको बसोवास हुँदै आएको दर्साउने सन्धि र अभिलेखहरू यत्रतत्र सजिलै उपलब्ध छन् ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालीभाषी सिक्किमीहरू आप्रवासी नभएर सिक्किमका भूमिपुत्र हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई झुक्याई इन्डियाले राजा र प्रजातन्त्रमध्ये एक छान्न सिक्किममा सन् १९७५ मा जनमतसंग्रहको नाटकमञ्चन गरी सिक्किम हत्याएको थियो ।”

मोर्चाले अदालतको फैसलामार्फत इन्डियाको जन्म हुनुभन्दा सयौँ वर्ष अघिदेखि भूमिसहित बस्दै आइरहेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आप्रवासी भएको आरोप लगाएर शरणार्थी बनाउने र इन्डियामा छरिएर बसेका नेपाली भाषीमाथि यही हतियार प्रयोग गर्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा पूर्वोत्तर इन्डियाका असम र मेघालयबाट ५०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका नेपालीभाषीलाई लखेटेर शरणार्थी बनाएझैँ सिक्किम र दार्जिलिङका नेपालीभाषीलाई पनि शरणार्थी हुन बाध्य पार्ने संभावना बढेर गएको छ ।”