अब कस्तो शासन र संविधान ल्याउने ?

आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए लगत्तै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने धेरैको अनुमान थियो । तर त्यो अनुमानमा नै टुंगियो । आफूसँगै ३ उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति सँगै विभाग तोके पनि ४ (चार) जनालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नै झुण्ड्याएको देखियो । झण्डै तीन हप्तापछि पुनः १ जना उपप्रधानमन्त्री थप नियुक्त गर्न सिफारिस सहित कूल २३ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ।

जब प्रतिनिधिसभामा अपत्यारिलो तरिकाले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दियो, अर्काे “पुस १० दोहोरिएको” जस्तो ठानियो । बहुमत प्राप्त कोही नभएकोले प्रतिनिधिसभाको तेस्रो (३२ जनामात्र सांसदको भए) संसदीय दलका नेताले माघ ३ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा नदिँदै अमंगल सूचक धून वा स्वरहरु आमसंचार माध्यमहरुबाट आएको आएकै छन् । कुनै दिन कुनै पत्रिकामा “५७ अर्बकोे ठेक्का लिएर, विकास निर्माणको बजेट ठगी गर्दै, काम अधुरै छोड्दै आएका व्यक्तिलाई धेरै बजेट र ठेक्का दिने मन्त्रालयको मन्त्री बनाईयो” भनेर आयो ।

कुनै दिन “अलि बढी बद्नाम र दाम लिएर म्यानपावरको पेशा व्यवसायीलाई नै वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव तस्करीका घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सूत्र पत्तो लगाउने, नियन्त्रण र नियमन गर्ने” आधिकारिक मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री बनाइएकोमा विरोध, व्यंग्यको कुराहरु धाराप्रवाह आए आइरहेछन् । (यस्तैमा केही राजनीतिक टिप्पणीकर्ता मित्रहरुले “तँ, होइन ! तँ जस्ता पत्रकारहरुले लक्ष्मी “कोइरी यादव” जस्ता फरार सांसदलाई गृह राज्यमन्त्री वा रक्षा मन्त्री, विनोद चौधरीलाई उपप्रधान र वाणिज्य मन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो भने जनमत पार्टीको सी.के राउतलाई परराष्ट्र वा संचारमन्त्री बनाउनु पथ्र्याे । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई न्याय कानून मन्त्री किन बनाइएन ? भनेर” लेख्नु न ! पनि भने आज ती वदनाम म्यानपावर व्यवसायी र उनको दलले सरकारबाट बाहिर गइसकेकोले थप उल्लेख नगरौं ।)

जेहोस्, क्रियापछि प्रतिक्रिया आउनुपथ्र्याे, आए । केही प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको व्यक्तिका नामहरु देखेर त्यस क्षेत्रका विज्ञहरुतिरबाट आए । कतिपय प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले । सप्तरंगी दलबाट प्रतिनिधिको रुपमा छनौट गरेका मन्त्रीले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनका बेला आम मतदाता समक्ष गरेका प्रतिवद्धतासँगै, आफ्नो दलको नीति र दृष्टिकोण सदनमा राख्दै गर्दा अभिव्यक्त गरेका कुराप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंले आयत्ती जनाउँदै गर्दाका अभिव्यक्तिबाट आएका प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिबाट उठेका वा आएका तरङ्ग थिए ।

हामी नेपाली सायद ‘वीर’ र ‘वहादुर’का सन्तति भएकोले होला ? विश्वमा जतिले हामीलाई गोर्खाली लडाका सन्तानका रुपमा चिन्दछन्, “नेपाल र नेपाली” भनेर कम जानकार रहनेछन् । (अरु ढाढाको कुरा छोडौं मेचीसँग साँध सीमा जोडिएको भारतको पूर्वाेत्तर पहाडी भू–भाग (दार्जिलिङ्ग र सिक्किमतिर)का नेपाली मातृभाषीहरुले आफूलाई ‘गोर्खे’ वा ‘गोर्खाली’ भनेर चिनाउने, नेपाली भन्न नरुचाउन गरेको देखियो ।

सायद त्यही “भाडाका लडाका”को रुपमा वदनामका सन्ततिको रगत र दिल दिमाग भए, बोकेकाले हो कि ? नेपालको राजनीति र सत्ता नियन्ता (सवै)मा “धैर्यता, शालीनता, क्षमाशीलता र कर्तव्यपरायणता भन्दा प्रतिक्रिया र घात–प्रतिघातमा उत्साहित भइहाल्ने प्रवृत्ति” देखियो । सकारात्मक भन्दा निषेधात्मक टिप्पणी तत्काल जनाइने प्रवृत्तिले “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक (मौजूदा) शासन व्यवस्थाको मौलिक संस्कृति नै बन्यो ।

हामीले ‘जहानिया राणाशासन व्यवस्थादेखि २४० वर्षभन्दा पहिलेदेखिको “शाह अधिवंशवादी शासकीय प्रणाली” फाल्दासम्म झण्डै आधा दर्जन राजनीतिक ढाँचा प्रयोगमा ल्यायौं । हरेक शासन व्यवस्थाका उन्नयकहरुले आफ्नैखालको शासन स्थापित गर्न उपयुक्त ठानेका संविधान जारी गरे । दुर्भाग्य मात्रै भन्ने कि, मारकाट, गर्दै मर्न, लडाई गर्न उद्यत, आफ्नै अपपरम्पराको परिणति वा विकृतिको षड्यन्त्रको उत्पत्ति (वाइप्रोडक्ट) ? शासनसत्ता नियन्ताहरुलाई पालैपालो सत्ताराहेण गराउन सधै उत्साहित बन्यौं ।

तर उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याएपछि आममतदाताहरुसामु उनीहरुको गरेका वाचा वन्धनहरु मात्रै होइन । आममतदातालाई समेत विर्सनसक्ने ‘वैगुनी’ वनायौं । नेताहरुलाई इमान्दारित, नैतिकता, जवावदेहिता, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, संयमता, सहकारिता, उदारतापूर्णताको विद्यमानताको शून्यता बाहेक नेताहरुमा आममतदाताहरुले केही देख्न पाएन । देख्यो भने, सत्ता र शक्तिका लागि मरिमेटेर लागेका आफ्–आफ्ना सन्तान, आफन्त, कुटुम्ब, आफ्नो दल र आफ्नो दलभित्र पनि आफ्नो गूट वाहेकलाई नहेर्ने, नदेख्ने, नसोच्ने भएको मात्र आम जनताले देख्यो । जुन कुरा “परिवर्तनका लागि सधै सबै कालखण्डका शासन व्यवस्था र शासकहरुमा विरुद्ध टाउकोमा कात्रो बाँधेर समर मैदान र सडकमा उत्रेका” आम जनतालाई स्वीकार्य थिएन ।

झण्डै डेढ दशक पहिलेको (२०६२÷६३) आन्दोलनपछि त झन् राजनीतिक फाँटमा देखापरेका सबैजसो राजनीतिक पेशा, व्यवसायीहरुले “जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रता सहितको अति संवेदनशील स्थितिको दुई ठूला राष्ट्रको अन्तरावर्ती मुलूकलाई केही टाठावाठाहरुले आफ्ना पुर्खाको निजी विर्ता ठाने । आ–आफ्ना व्यक्तिगत हित र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढे । त्यसै अनुसारको संविधान बनाए । “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को नाममा राष्ट्रिय विखण्डनको राष्ट्रघाती काम गरे । त्यसलाई आम मतदाताले शान्तिपूर्ण उपायबाट अस्वीकृत गर्ने बाटोको रुपमा गएको मंसीर ४ गतेको आम निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजे ।

यद्यपि शासनसत्ता हिल्ला लगाउने उपयुक्त दल हुन् यिनै भन्दै कतिपय आममतदाताले पूर्ण विश्वास गरेर उल्काको मुल्काझैं झुल्केको दलको पक्षमा मत दिए । केहीले ३०–३२ वर्ष भन्दा पहिलेसम्म राजाको सर्वाेपरि सक्रिय नेतृत्वको शासन व्यवस्था सकेसम्म लुटेका” भनेर (आमजनताले भन्दै आएका) संपरिक्षीत (टेस्टेड)हरुको जत्थालाई पत्याए । तथापि उपलब्ध विकल्पमध्ये कम घातक (लेस हार्मफुल)को रुपमा जस्लाई रोज्यो । उनीहरु मौजूदा प्रतिनिधिसभाका निर्णायक नभए पनि शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हैसियतमा थिए र छन् ।

तर, आममतदाताले “परीक्षणार्थ प्रयुक्त वैकल्पित दल ठानेका (पार्टी)का अगुवाहरुले यति छिटै आफ्नो अन्तर्निहित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा चाहनालाई आममतदाता सामु मात्रै नभई दुनियाको अगाडि निःसंकोच निर्वस्त्र गरेर उजागर गर्ने गरेर देखाउने जुन सीमान्त घटिया कुचेष्टा गरे त्यो समष्टीको जीवन्त वा ठेट साक्ष रा.स्व.पा दुवैले दिए ।

रवि लामिछानेलाई उनको नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी विषय जोडिएको गृह मन्त्रालयमा उपप्र.म. सहित पुनस्थापित गर्नैपर्ने, र विक्रम पाण्डेलाई उनको झण्डै (कूल) ५७ अर्बका ठेक्कापट्टाको कालो सूचीमा पर्ने संकट टार्न शहरी विकास सम्बन्धी मन्त्रालयमा रा.प्र.पा.को टाँग अडाई र दाँत गढाईको घीनलाग्दो दृश्यले प्रस्तुत गरिदियो ।

त्यसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा आममतदाताले भरपत्यार गरेका रा.स्व.पा.ले, यति छिटै सम्पूर्ण युवा नेतृत्ववादी अन्य दलभित्रका युवाहरुलाई समेत शीर निहुर्याएर हिड्नुपर्ने बनाइ दियो नै । रा.प्र.पा. जस्तो “तीस वर्षे पञ्चायतका मठ्याहा सन्तानको पार्टी” भनिने पार्टीको “हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने र डाँडा काटिसकेका राजालाई फर्काएर ल्याउने र उनलाई राष्ट्रिय एकताको मियो बनाइने वाचा वन्धनसंगै रा.स्व.पा. र रा.प्र.पाका संघीयता खारेजीको चुनावी नाराको “कुम्लो कुटुरो” निर्वाचनको खोलो तर्दा बगाए छन् भन्ने सम्पूर्ण मतदातामा पर्न गयो ।

जस्ले गर्दा रैथाने दलका नेताहरुका “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली; प्रत्येक नेपालीका चूलोमा ग्यास पाइपको कनेक्शन, पूर्व पश्चिम रेल वे र उत्तर–दक्षिण सुरुङ्ग मार्गका सुनौला सपना पनि “पञ्चायती शासनकालको उत्तराद्र्धतिरका “एशियाली मापदण्ड”का कुरा जस्तै बकमफुसें, गँजेडी गफभन्दा फरक देखिएनन् । जुन सबै पार्टीका नेताको प्रतिवद्धता र जुनसुकै दलमा घोषणा पत्रहरु किन नहोउन् ती सबै आममतदातालाई “आ–आफ्ना गन्हाउने थोत्रा थाङ्नामा सुताउन सुनाउने लोरी भन्दा यत्किञ्चित फरक भएन । त्यो सब नियालीरहेका कतिपय पुराना पत्रकार मित्रहरुले “नेपालका नेताहरु भनेका छिमेकीदेखि पश्चिमाहरुसम्मका “रिमोटवाट चल्ने तर सजीव देखिने खेलौना हुन् । नेपाली जनता तिनै विदेशीले हिँडाए चलाएका नेताका पछिपछि लाग्ने भेडा (जन्तु) हुन्” भने

देशको यस्तो समग्र परिस्थिति र परिवेशमा “अब युवा पुस्ताको थाप्लोमा जिम्मेदारीको वडेमानको भारी बोकाएर, अरुले फूटपाथमा उभिएर तमासा हेर्दै गर्नुपर्छ” भन्ने नेपालका “बुद्धिजीवी सचेत नागरिकसम्मले भनेका थिए । उनीहरुले बेला मौकामा झीना मसीना मुद्दाका ल्पेकार्ड छातीमा झुण्ड्याउँदै राजधानीको माइतीघर (मण्डला)मा भेला हुने गरे ।

त्यस्ता क्रान्तिकारीदेखि राष्ट्र, राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षार्थ कलम र वन्दूक उठाएका थियौं भन्ने प्रौढ, एवं खुट्टा र मुख चल्नसक्ने सम्मले” अब माइतीघरमा भेला हुन छोडेर सुदूर दराजका गाउँघरसम्म पुगेर अर्काे विद्रोहको मसाल बाल्न बोक्ने, आह्वान गर्ने बाहेक अबको अर्काे विकल्प के ? कि ? “कोई होय नृप, हमें का हानी” भनेर भन्ने ? अथवा रोमका सम्राट “निरो” जस्तै देश र जनता जल्दै गरेको हेरेर मुलूक गैर जिम्मेदार वा उदासीन भएर बस्ने ? कि फेरी नयाँ विद्रोही दस्ता खोज्ने, रोज्ने ?