राजनीति

मानवअधिकार रक्षा अत्यन्त कमजोर, १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि मानवअधिकार रक्षाका सवालमा स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको पहिलो एक वर्षको प्रमुख गतिविधि सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने तयारी भएको र भविष्यमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा २०७७ माघदेखि २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म आयोगमा जम्मा १२९ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३७८ थान उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने निर्णय सङ्ख्या जम्मा ४६६ रहेका छन् । त्यसमा नीतिगत चार र उजुरीगत ५१ सिफारिस भएका छन् ।

आयोगले गरेका नीतिगत सिफारिसमा मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको कमी रहेकाले प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय सरकारले कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ ।

उजुरीगत सिफारिसमा पहिचान भएका पीडकलाई कानूनबमोजिम कारवाही गनुपर्ने, पीडक पहिचान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने, पहिचान भएका पीडक, निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ ।

सबैको प्रयासका बाबजुद पनि देशको मानव अधिकारको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नरहेको हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यका सबै निकायले आपसी सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको आयोगको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button