प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको हो । महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९८ सांसद रहनुभएको छ ।
यसै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महाभियोगका विषयमा आफ्नो दललाई कुनै जानकारी र सल्लाह नभएको बताएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे कुनै सल्लाह नभएको बताउनुभएको हो ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनभएका नेम्वाङले महाअभियोगबारे सत्ता पक्षले एमालेसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँदै भन्नुभयो सत्ता पक्षले हामीसँग सल्लाह गरेको छैन, आफ्नै ढंगले काम गर्छ । महाअभियोग दर्ता भयो भन्ने भर्खर थाहा पायौं ।
नेम्वाङले महाअभियोगबारे निर्णय लिन पार्टीमा छलफलको तयारी भएको बताउँदै सांसदहरु प्रदेशहरूको कार्यक्रममा रहेका र सबैलाई खबर गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्