कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावमाथि अब संसद्भित्र छलफल हुन्छ । संवैधानिक गतिरोधको निकासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्ताव दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले न्यायापालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको पाइएकाले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाश प्रभावकारी नबढाएको, विभिन्न नियुक्तिमा प्रभावित पारेको, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एवं शक्ति सन्तुलनको आधारमा काम गर्न नसकेकाले न्याय क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
संविधानले खोजको भूमिका प्रधानन्यायाधीशबाट हुन नसकेका कारणले यो प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको उहाँको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको आवश्यक सङ्ख्या अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हाल लागेको आरोप प्रमाणित गर्न बयान लिने तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व संसद्को भएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्