राजनीति

कामै गर्न नदिएपछि संसद विघटनको बाटो रोजे- प्रधानमन्त्री ओली (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कामै गर्न नदिएपछि अस्थिरता मात्रै बढाइरहने कि नयाँ दिशामा अघि बढ्ने भन्ने विकल्प आफूसंग रहेको र त्यसमध्ये नयाँ दिशामा जाने बाटो रोजेको बताउनुभएको छ । सोमबार सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार देशबासीलाई सरकारले गरेको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।



सरकारका ७४ बुँदे कार्य प्रगति सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुहुँदै जानकारी गराउनुभएका प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । त्यही विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प संसद विघटन भएकाले त्यसो गरेको” उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन, यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै आफूले सो कदम चालेको हुँ ।

“मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट एक हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्याराहरु र बिभिन्न ढङ्गले काममा ब्यवधान खडा गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको प्रष्ट पार्दछु ।”

एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “झण्डै तीन बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “२०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् ।”

“संबैधानिक अङ्गमा केहीगरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आप्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन्” प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पु¥याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिने काम भयो ।”

“नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ” भन्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले भन्नुभयो, “विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ ।”

सम्बोधनको पूर्णपाठ

3 years of Oli Government

सम्बन्धित खबर

Back to top button