राजनीति

स्वास्थ्य मन्त्रीले पाँच हजार तिरेर खोप लगाएकै हुन् त ?

कोरोना बिरुद्धको २४ लाख मात्रा हैन करीब ५७ हजार खोप मात्र हराएको प्रतिवेदन सार्वजनिक

नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर कोभिड बिरुद्धको खोप लगाएको अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडाको आलोचना गर्नुभएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले हालै एक टेलिभिजनमा ‘खोपहरु नहराएको’ दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा आफू स्वयंले कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप रु पाँच हजारमा ‘किनेर लगाएको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सिभिल अस्पताल, बानेश्वरमा मन्त्री खतिवडाले दुबै मात्रा खोप लगाए पनि अघिल्लो सरकारलाई बदनाम गर्न किनेर खोप लगाएको भन्नु गम्भीर आपत्तिको विषय रहेको जनाउनुभएको छ ।

भट्टराईको विज्ञप्तिमा भनिएको छ पहिलो मात्रा खोप २०७७ फागुन १९ गते लगाएको अभिलेख सुरक्षित रहेको तत्कालीन सरकारले ०७७ फागुन १९ देखि २१ सम्म सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई सिभिल अस्पतालमा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराएको बेला सिभिल अस्पतालको रजिष्ट्रर ‘ख’ मा क्रसं ४८ मा दर्ता गरेर खोप लगाउनुका साथै हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको जनाइएको छ ।

“मन्त्री खतिवडाले पूर्ववर्ती सरकारलाई बदनाम गर्नकै लागि आमजनसमुदायलाई गलत सूचना दिई कोभिडजस्तो संवेदनशील विषयमा अफवाह सिर्जना गर्नुभएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानबिन समितिले ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई समितिका संयोजक डा गुणराज लोहनीले बुझाएको प्रतिवेदनमा माघ २१ गतेसम्म ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको उल्लेख छ ।

मन्त्री खतिवडालाई हिजो सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि आज मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चार करोड ५७ लाख आठ हजार ६४० मात्रा खोप हालसम्म प्राप्त भएको जनाइएको छ । यस्तै तीन करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाइएको र एक करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ खोप मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा चार लाख ५५ हजार ३५५ मात्रा खोप बढी भएको देखिएको उल्लेख छ । कोरोनाविरुद्धको खोप छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार खोप अभियानलाई पूर्णरूपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क भएबापत केही व्यक्तिले पैसा लिएको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको बताइएको छ । खोप अभियान कार्यक्रममा लक्षित अभियान भन्दाबाहेकका व्यक्तिले पनि लगाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

“बुष्टर डोज लगाउनेसम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका व्यक्तिले पहिलो खोप पनि बुष्टर लगाएको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभिन्न स्थानमा गरिएको स्थलगत अवलोकन अन्तक्र्रिया र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जना मानिसलाई समेत खोप लगाएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण फाराम मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्णरूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको, खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्न रजिष्टरको पूर्णरूपमा प्रयोग नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७४४ स्थानीय तहले मात्र खोपको विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।

नौ स्थानीय तहले विवरण बुझाएनन्

प्रतिवेदनमा नौ स्थानीय तहले खोपको विवरण नबुझाएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, काठमाडौँको तारकेश्वर र चन्द्रागिरि नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले अझै खोपको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button