सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि २०७४ असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यावधी पूरा नभएकाले निर्वाचन रोक्न यसअघि परेको रीट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले आज दर्ताको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार यसअघि उक्त रिट दरपिठ भएको थियो ।
महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा आफूहरुको संविधानमा तोकिएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नहुँदै कार्यकाल सकिने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गर्न थाल्नु भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले उहाँको रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपिठ गरेको थियो ।
आदेशमा निवेदन दरपिठ गरेको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको माघ २६ गतेको आदेश बदर गरिएको उल्लेख छ । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको छ ।
“स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरुउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ” ।
आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुङ्ग्याउने उचित देखिँदैन ।”
विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । प्रदेश नं २ मा त्यतिबेला असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्चका अदालतका प्रवक्ता दाहालले अब नगरप्रमुख साहको रिट निवेदन दर्ता हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्