जन सरोकार

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमाथि बहस

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग यसको तयारीमा लागेको छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट परेको छ ।

२०७४ सालमा तीन चरणमा गरी भएका स्थानीय तह निर्वाचनमध्ये तेस्रो चरणका निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीका कार्यकाल संविधानले तोके अनुसार पाँच वर्ष नपुग्ने भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा मेयर साहको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो । तर, फागुन ४ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एक इजलासले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

साहले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । २०७४ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

विगतमा दोस्रो र तेस्रो चरणसम्म निर्वाचन भएकासहित सरकारले एकैसाथ ७५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते गर्न तयारी थालिसकेको छ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button