राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई गरिएको जरिवाना माफी मिनाहा भएपछि यसबिरुद्ध रिट परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्रपतिबाट रकम माफी मिनाहा भएको थियो ।
राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले कानुन पालना नगरेर तिर्नुपर्ने जरिवाना पनि माफी गर्नु भनेको दलहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो ।
दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै मुलुकको विधि, विधान, कानुन र ऐन, नियमहरुको पालना गरी आम जनतालाई कानुनमाथि विश्वस्त हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले माफीको सिफारिश गर्यो ।
सरकारको यो निर्णयबिरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता वलीका अनुसार उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्