गठबन्धन बदलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नुभएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेसहितका दलहरुसंगको सहमति विपरीत नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्दै गठबन्धन बदलेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
सत्ता गबठन्धनको सहमति विपरीत नयाँ गठबन्धन प्रधानमन्त्रीले बनाएपछि शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने सोमबार नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा बाह्य शक्ति रिझाउन एउटासँग बिहे, अर्कोसँग सुहागरात मनाउने चरित्र प्रदर्शन गरेपछि उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
नेपालको संविधान विधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिंदा कांग्रेसले आफैं प्रधानमन्त्री हुने अवसरलाई खेर जान दिने सम्भावना छैन ।
देशमा कम्युनिष्ट राष्ट्रपति हुन नहुने बाह्य शक्तिको चाहना पूरा गर्न खोज्दा एक महिनाभित्रै माओवादीले प्रधानमन्त्री पनि गुमाउने अवस्था आउनसक्छ । बाह्य शक्तिलाई रिझाउन खोज्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद नै गुमाउने अवस्था आउँनसक्छ भने माओवादीले पाएको उपराष्ट्रपति समेत गुमाउने भएको छ ।





प्रतिक्रिया राख्नुहोस्