जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर संसदमा प्रवेश गरेका सांसदहरुको संख्या नपुगेर सदन स्थगित हुने क्रम बढिरहँदा मुलुकको विधि निर्माणमा ठूलो अबरोध उत्पन्न भैरहेको छ । तर सांसदहरु संसद भवनमा छिरेर हाजिर गर्ने, भत्ता र यातायात सुविधा लिएर टाप कस्ने गरेका छन् ।
केही दिनयता लगातार सांसदको संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएपछि जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन थप छताछुल्ल भएको छ । उनीहरु हाजिर गर्ने बैठकमा नबस्ने उनीहरु केवल पैसाकै लागि मात्रै संसदमा छिर्ने गरेको पाइन्छ । सांसदहरूले हाजिर गरेपछि प्रति बैठक एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने एक हजार रूपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन् ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन सांसदको संख्या नपुगदा कार्यसूचीमा समावेश गरिएका विषयहरू समेत निर्णयार्थ पेश हुन सकिरहेका छैनन् । सांसदहरूको वेवास्ताका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक चौथो दिन सोमबार पनि कोरम नपुगेर स्थगित भयो ।
संविधानको धारा ९४ मा संसदमा कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन कम्तिमा एक-चौथाई सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । अर्थात् २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको ६९ सांसद उपस्थित नभए प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सक्दैन ।
सांसदहरू भत्ता पकाउँदै टाप ठोक्दै गरेपछि विधेयकहरू स्वीकृत हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । यो क्रम विगत एकसातादेखि चलिरहेको छ । फागुन १३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा १ सय ८१ सांसदले हाजिर जनाएका थिए तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संख्या नपुगेकै कारण अगाडि बढ्न सकेन । बैठक चलाउन कम्तिमा ६९ सांसद हुनुपर्नेमा ५८ सांसद मात्र उपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो ।
त्यस्तै फागुन १५ गतेको बैठक पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भयो । जबकि बैठकमा १ सय ७२ सांसदले हाजिर गरेका थिए । उक्त दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको तयारी थियो । तर नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभयो । लगत्तै सभामुख सापकोटाले जनाउ घन्टी बजाउँदै सांसदको संख्या गन्न कर्मचारीलाई अह्राए। तर बैठकबाट विधेयक स्वीकृत गर्ने संख्या पुगेन । ६९ सांसद आवश्यक हुनेमा गन्दा ५८ मात्र उपस्थित भेटिए ।
फागुन १८ गतेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयक स्वीकृत हुन सकेन । जबकि उक्त दिन १५६ सांसद हाजिर भएका थिए। तर विधेयक स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला मात्र ५४ सांसद उपस्थित भए । सांसदको संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो ।
फागुन १९ गतेको बैठकमा समेत १ सय ४४ सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर कारागार विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला ६५ सांसद मात्र उपस्थित भेटिए । जसका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो ।
प्रतिनिधि सभामा कोरम पुर्याउने जिम्मा सत्तापक्षलाई हुन्छ । संसदमा बहुमत रहेको सत्तापक्षले विधेयकमा बहुमत पुर्याउनुपर्छ । तर प्रतिनिधि सभाका बैठकमा सत्तापक्षका सांसद उपस्थित हुन छाडेका छन् । सांसद संख्या कम हुनु प्रतिनिधि सभाको नियति जस्तै बनिसकेको छ ।
तर कतिपय सांसद भने प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो अवधि सञ्चालन हुने गरेका कारण बाहिर निस्कने गरेको बताउँछन् । सभामुख चयन भएयता अग्नि सापकोटाले हरेक बैठक ३ घन्टाभन्दा लामो समय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सांसदहरूलाई आफूले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत हुने बेला आउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेको बताउनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्