अर्थ

पेट्रोलियममा सरकार नाफाखोर व्यापारी बन्दै

अहिले नेपालमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ कायम छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनसार समायोजन गरिएको भनिए पनि भारतबाट एकसयभन्दा कममा किनिएको पेट्रोलमा झण्डै ६० रुपैयाँ कर लगाइन्छ । अनि अयल निगम घाटामा छ भनिन्छ ।

भारतीय भन्सारमा रोकिएका ट्याङ्कर नेपाल भित्रिए

हुन त पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ तर कर घटाएर जनतालाई राहत दिए अहिलेको जस्तो महंगो हुँदैन । तर, यसो गर्न सरकार तयार छैन ।

खरीद र विक्री मूल्यको अन्तरबाटै स्पष्ट हुन्छ सरकार जनतालाई चुसिरहेको छ । ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाउँछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा सरकारले थोपरेको करको भार प्रमुख कारण हो । कर कटौती गरे पेट्रोलियम पदार्थ केही सस्तो हुन्थ्यो । तर राजश्वको लोभले सरकारले त्यो सुझावसमेत लत्याउँदै आएको छ ।

सरकारले डिजल र पेट्रोलमा मात्रै ६ किसिमका कर लगाउँछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी खर्चसमेत जोडेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बेच्छ ।

उच्च दरका कर तथा शुल्कहरुको मार सोझै जनतामा परिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले अहिले सहिरहेको घाटाको बोझ पनि सरकारले घुमाउरो रुपमा उपभोक्तामाथि नै थोपरिरहेको छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाउँछ । ८४ रुपैयाँ १२ पैसामा किनेको डिजलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा र ८८ रुपैयाँ २३ पैसामा किनिएको मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ । एक सिलिन्डर ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १८० रुपैयाँ ३० पैसा राजस्व उठाइन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत वर्ष निगम ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, त्यही वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गरेको राजस्व आम्दानी इतिहासकै उच्च थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन-माघ)कै अवधिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले पाउने राजस्व आम्दानी ७० अर्ब रुपैयाँ नजिक छ । माघसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा ६९ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ ।

निगमलाई अहिले घाटा भए पनि भविष्यमा मूल्य घट्दा पनि उच्च नाफा राखेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने दाउ सरकारको छ । विगतमा पनि निगमले मूल्य घट्दा नघटाउने र बढ्दा मात्रै बढाउने गरिरहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउने समयमा नेपाल राजश्व परामर्श समितिले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई कर सजिलै बढाउन सकिने वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम चुलियो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्न सुरु गरेको थियो ।

जेजति शीर्षकमा कर उठाए पनि उठाएको कर सरकार चलाउनकै लागि सकिने गरेको छ । जनताको दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पेट्रोलियम पदार्थ सरकारी खर्चको मुख्य आम्दानीको स्रोतमध्येको एक हो । यस कारण कर घटाउने जतिपनि सुझाव आउँछ त्यसमा सरकारले कुनै चासो दिंदैन ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.