राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइहरहेका र यथाशीर्घ निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडित न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्