जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई रु दुई अर्ब सात करोड अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सो रकम विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा खर्च गरिनेछ ।
अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को अनुदान सम्झौतामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सु र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त आयोजनाले विराटनगर सहरको खानेपानी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै खानेपानी सुविधाको पुनःनिर्माण र विस्तार गरी विराटनगर सहरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हाल विराटनगरका बासिन्दा दैनिक घरायसी उपयोगका लागि पानी लिनका लागि इनारमा भर पर्नुपरेको छ भने खानेपानी अभावका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत किकुटाले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न जापान सरकारले बहुआयामिक सहयोग गर्दै आएको तथा कोभिड–१९ महामारीका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमै खोप सहयोग उपलव्ध गराएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी जापानले कोभिड–१९ पश्चातको नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि हालै आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत किकुटाले आजको सहयोग मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानीका निम्ति भएको उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै विराटनगर सहरको जीवनस्तर उकास्न यो सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै उहाँले जापानको दूतावासले नेपाल र जापानका जनताबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्र निर्माण प्रयासमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जापान सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग एवं समर्थनका निम्ति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्