राजनीति

नयाँ शहर निर्माणका लागि बजेट र दीर्घकालीन नीतिको खाँचो छः मन्त्री झाँक्री

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ शहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री झाँक्रीले सरकारको एक्लै प्रयासले मात्र नयाँ शहर निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समाजवादी सङ्गठन नेपाल कैलालीद्वारा आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नयाँ शहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“पछिल्लो पटक ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँसराइ हुनेक्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ग्रामीण शहरीकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण शहरीकरणले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी सरकारको छ ।”

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुँदा कामले गतिलिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने र असिमित आवश्यकतालाई सीमित साधन, स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना स्वचालित ढङ्गले नभई आवश्यकता र प्राथमिकीकरणको आधारमा छनोट हुने प्रणालीको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।”

सहरी नीतिमा समयानुकूल सुधार आवश्यक

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ मा समयानुकूल सुधार गर्न जरुरी भइसकेको बताउनुभएको छ । धनगढीमा आज आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री झाँक्रीले व्यवस्थित सहरको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

“पहाडबाट तराईतिर, ठूला सहरबाट साना सहरतिर बढ्दै गएको बसाइँसराइ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ परिवेशमा कस्तो नीति बनाउँदा यी चुनौतीको सम्बोधन हुनसक्छ भनेर सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको छ ।”

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाएर भए पनि समयानुकूल सहरी विकासको नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहरी विकाससम्बन्धी अनुभव भएका इञ्जीनियरलगायत जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यशालामा सहरी विकासविज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले सहरी विकासका चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी रहेको कार्यशालामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलाल, सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालगायतले सहरी नीतिको अवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

राज्यको पुनःसंरचनासँगै संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि दूरदृष्टिका रूपमा ‘समृद्ध, जीवन्त, सुन्दर र समावेशी सहर’को प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसारको लक्ष्य पनि तय गरेको छ । प्रस्तावित सहरी विकास ऐनको ‘युटिलिटी करिडोर’को मस्यौदासमेत तयार भइसकेको जनाइएको छ ।

सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रमुख सहरी सडक, नयाँ सहरको मुख्य तथा सहायक सडक, सम्भाव्यता अध्ययनले सिफारिस गरेका सहरी सडकलगायतमा खानेपानी, ढल विद्युत् ऊर्जालगायत जनउपयोगी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारलाई एकीकृतरूपमा व्यवस्थित गर्न ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.