नेपालमा पहिलोपटक २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने स्थानमा कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ । कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा सहभागी सांसदलाई चिकित्सकको टोलीले प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराएको छ ।
चिकित्सक टोलीले बैठकमा प्रवेश गर्नुपूर्व सांसदलाई तापक्रम मापन यन्त्र (टेम्प्रेचर गन)ले तापक्रम परीक्षण गरेर प्रवेश गराएको छ । सङ्घीय संसद्कै चिकित्सक टोलीले उक्त जाँच शुरु गरेको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी विशेष सावधानी अपनाउन शैक्षिक संस्था बन्ददेखि, खेल मैदान, चलचित्रघर, हेल्थ क्लब, डान्सबार, स्विमिङ पुललगायतलाई आगामी वैशाख १८ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कुनै पनि ठाउँमा अत्यावश्यक कामबाहेक सार्वजनिकस्थल, सांस्कृतिक केन्द्र, पार्टी प्यालेसलगायत स्थलमा २५ भन्दा बढी भेला तथा जमघट हुन नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो । सरकारले सोही रोगको जोखिमलाई ध्यान दिँदै आजदेखि शुरु हुन लागेको एसइई परीक्षा तथा चैत महिनाभरमा सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि छलफलका लागि बसेको प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगन भएको छ ।
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको निर्णयानुसार २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुनेमा सहभागी सङ्ख्या बढी भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि आजको बैठक केहीबेर चलेर स्थगन गरिएको हो ।
समितिले बुधबार गरेको निर्णय नं ३ मा अत्यावश्यक काम बाहेक आवातजावत हिँडडुल नगर्न, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमहरु नगर्न र त्यस्तै कार्यहरु पार्टी प्यालेस, मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन बन्द गर्ने र उक्त विषयको अनुगमन गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकको शुभारम्भमै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समेत रोगको रोकथामका लागि भनेर भेला हुन रोक लगाएको अवस्थामा बैठक बसिरहनुको औचित्य नहुने बताउनु भएको थियो । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको र संसद् स्थगित नभएको अवस्था रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उक्त विधेकमाथि संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद पुष्पा भुषाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद विन्दा पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नुको कारणबारे समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरुले गम्भीर प्रकृतिको विधेयक भएकाले विधेयकको हरेक दफाको छलफल गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समितिको बैठकमा ४० जना भन्दा बढी भएपछि फेरि जरुरीको विषय भन्दै सांसद बडूले बैठक सञ्चालन गरिरहँदा सरकारको निर्णय विरुद्ध हुने भन्दै पुनः समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँको भनाइमा अन्य केही सांसदहरुले समर्थन जनाउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै समितिका सभापति श्रेष्ठले बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयक विसं २०७६ वैशाख ४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसमामा दफावार छलफलका लागि आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्