राजनीति

मुलुकको भद्रगोलको कारक न्यायालय भइरहेको छ : भीमार्जुन

संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दाका चाप र काम गर्ने तौरतरिकाले इजलासको गरिमा र इज्जत उजागर गर्न नसकेको मात्र नभई न्याय नै ओइलाइरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘संवैधानिक न्याय निरुपणमा संवैधानिक इजलासका चुनौती र योगदान’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीशका भाषण र काम गराईमा आकाश जमीनको अन्तर छ, संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य नै समाप्त गरेको छ, कार्यपालिकाको छायाँ बनेको छ, मुलुकको भद्रगोलको कारक न्यायालय भइरहेको छ ।”

कार्यक्रममा संविधानका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाङ रहेको र पाँच वर्षअघि हालेका कतिपय मुद्दाको अहिलेसम्म कारण देखाउ आदेशसम्म पनि हुन सकेको छैन भन्दै यस्ता बेलामा नेतृत्व दृढ भएमा अरु सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम गरेर अघि बढाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीश सामान्य तहका जागिरेमात्र होइन, अहिले बाध्यताले श्रीमान् भनिएको छ, श्रद्धाले शिर झुकाउने दिन कहिले आउँछ रु, न्यायाधीशको अनुहार हेरर यस्तो फैसला आउँछ भनी पूर्वानुमान गर्ने स्थितिले न्याय, अदालत र संविधानको आत्मा मरेको छ ।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानलाई अग्रगमन र विकासतर्फ लैजाने मार्गमा स्वयं इजलास नै बाधक देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिवक्ता विष्णुमाया घिमिरेले पछिल्ला समयमा संवैधानिक इजलास प्रभावकारी नदेखिएकाले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ज्येष्ठता र विषय विज्ञलाई होइन, नजिकका मानिसलाई संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले कसरी निष्पक्ष न्याय होला भनी प्रश्न गर्दै संविधानमाथिको ठूलो खतरा स्वयं अदालतबाटै उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजका सदस्य एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा र कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायतले मुलुकको कूल जनसङ्ख्याका १२ प्रतिशत मात्र जनताको न्यायालयमा पहुँच भएकामा त्यसमध्ये पनि दुई तिहाइ असन्तुष्ट हुने परिस्थितिले हाम्रो न्यायालयको कामकारवाहीप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाङ भइरहेको र न्याय निरुपणमा भइरहेको ढिलाइले संविधानप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरालाई मनन गरी न्यायालयको गरिमा र ओज बढाउन खुलेरै सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेको वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button