लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सहमति भएको छ । शनिबार सरकारले पीडितका माग सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुई पक्षबीच भएको पाँच बुँदे सहमति मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी सहमति पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
सहमतिपत्रमा लेखिएको छ, “मिटरब्याज पीडितका नियमितरुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।”
त्यस्तै पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्